प्रदेश सरकार तैयार करेगी नई कम्युनिकेशन व कनैक्टिविटी नीति

चंडीगढ़ (संघी): हरियाणा सरकार राज्य में टैलीकॉम व कम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण के लिए बड़े स्तर पर विभिन्न टैलीकॉम टावर कंपनियों के सहयोग से अपनी नई कम्यूनिकेशन व कनैक्टिविटी नीति तैयार करेगी। 

इस संबंध में आज यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में नई नीति के बारे विभिन्न संचालन मुद्दों व दिशा-निर्देशों को लेकर प्रमुख टैलीकॉम टावर कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के प्रत्येक गांव को शहरी क्षेत्रों की तरह इंटरनैट व अन्य आधुनिक प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ जोडऩा चाहती है, ताकि ग्रामीण नागरिकों को भी शहरी नागरिकों की भांति ये सुविधाएं मुहैया हो सकें। पूरे राज्य में प्रौद्योगिकी उन्नति के माध्यम से निर्बाध कम्यूनिकेशन प्रणाली विकसित होनी चाहिए, ताकि लोगों को सभी प्रकार की डिजीटल सुविधाएं मुहैया हो सकें, जिससे राज्य में कैशलैस ट्रांजैक्शन के क्रियान्वयन को बल मिलेगा। 

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि टैलीकॉम टावर्स स्थापित करने के लिए दी जाने वाली अनुमति व स्वीकृतियां समयबद्ध होनी चाहिएं और ये अनुमति व स्वीकृतियां इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एकल प्रणाली के माध्यम से दी जाएं। राज्य में टैलीकॉम और कम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने के लिए प्रस्तावित नीति नियमों के मापदंड एकरूपता लाएगी। 

बैठक में बताया गया कि सही नीति न होने के कारण यह पाया गया है कि विभिन्न स्थानीय निकायों द्वारा विभिन्न कारणों जैसे कि फीस और अन्य करों की अदायगी न कर पाने के कारण टैलीकॉम टावर को बंद कर दिया गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सभी टावर तब तक डिस्कनैक्ट नहीं होंगे जब तक नई नीति नहीं बन जाती। उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टैलीकॉम टावर कंपनियों द्वारा पहले से स्थापित इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी भी मांगी।