मजदूरों के हितों के लिए जिला प्रशासन करवाएगा फैक्टरियों में सर्वे, संचालकों पर गिरेगी गाज

सोनीपत (विकास): कर्मचारी निधि कोष में मजदूरों का पंजीकरण न करवाकर मोटी कमाई करने वाले फैक्टरी संचालकों पर अब गाज गिरने वाली है। मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए जिला प्रशासन ने जिले की फैक्टरियों का सर्वे करने का फैसला किया है जिसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र स्तर पर स्पैशल टीम का गठन किया जाएगा। 

दरअसल फैक्टरी संचालक फैक्टरी में काम करने वाले मजदूरों का ई.एस.आई. में तो नाम का पंजीकरण करवा रहे हैं परन्तु पी.एफ. के लिए कर्मचारी निधि कोष विभाग में मजदूरों का पंजीकरण करवाने से कन्नी काट रहे हैं। कर्मचारी निधि कोष में मजदूरों का पंजीकरण करवाने पर उन्हें अधिक राशि पी.एफ. के नाम पर मजदूर के पी.एफ. अकाऊंट में जमा करवानी पड़ती है। 

जिला परिवाद एवं कष्ट निवारण समिति में आए मामलों से जागा प्रशासन 
पी.एफ. से संबंधित मजदूरों का पंजीकरण न करवाने के कारण मजदूरों के हितों के साथ हो रहे खिलवाड़ का मामला कई बार जिला परिवाद एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में सामने आ चुका है जिसके बाद ही प्रशासन की इस गम्भीर विषय की तरफ ध्यान गया है। दरअसल पी.एफ. में नाम दर्ज न होने की वजह से एक तरफ जहां मजदूरों को आर्थिक रूप से नुक्सान झेलना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ कार्य स्थल पर दुर्घटना का शिकार होने के बाद मुआवजा मिलने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही कई मामले कष्ट निवारण समिति में सामने आ चुके हैं। 

जिले में स्थापित हैं 5000 से अधिक फैक्टरी 
दिल्ली से सटा होने के कारण पिछले कुछ वर्षों में सोनीपत में औद्योगिक विकास तेजी से हुआ है। सोनीपत शहर के साथ ही राई, कुंडली, बड़ी आदि औद्योगिक क्षेत्रों में 5 हजार से अधिक फैक्टरी स्थापित हैं जिनमें करीब 50 हजार मजदूर काम कर रहे हैं। राई क्षेत्र में जहां करीब 2000 हजार फैक्टरी है, वहीं कुंडली में 1800 छोटी-बड़ी फैक्टरियां हैं। वहीं बड़ी औद्योगिक क्षेत्र में भी 750 फैक्टरी स्थापित हैं। इसी तरह से सोनीपत औद्योगिक क्षेत्र में भी सैंकड़ों फैक्टरी काम कर रही है। औसतन प्रत्येक फैक्टरी में 25 मजदूर काम कर रहे हैं। नियमानुसार किसी भी फैक्टरी में मजदूरों की संख्या 20 से अधिक होने पर उनका पी.एफ. के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है परन्तु फैक्टरी संचालक पी.एफ. का पैसा बचाने के लिए मजदूरों की संख्या कम दिखाते हैं। 

एस.डी.एम ने कहा कि फैक्टरियों में काम करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए फैक्टरियों का सर्वे करने का फैसला किया गया है। इस दौरान जिन फैक्टरी संचालकों ने अपने कर्मचारियों का पी.एफ. से संबंधित पंजीकरण नहीं करवाया होगा, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।