लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सभी को अधिकार:खट्टर

2/9/2017 8:52:30 AM

चंडीगढ़(बंसल):मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा लोकतंत्र में धरने या अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है और जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर पिछले 10 दिनों से जारी धरनों को लेकर सरकार को कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि धरने शांतिपूर्ण तरीके से दिए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से शांति भंग करने की कोशिश की गई तो फिर सख्ती से निपटा जाएगा। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई की जल्द ही आंदोलन खत्म हो जाएगा क्योंकि आंदोलनकारियों से बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। जाट नेताओं द्वारा ढेसी कमेटी से वार्ता करने से इंकार किए जाने को लेकर जब सवाल किया तो मुख्यमंत्री ने कहा ‘अभी तो कमेटी बनाई है, 1-2 दिन में बातचीत भी होगी’।

 

कबड्डी चैम्पियनशिप की ट्रॉफी का अनावरण
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय की स्मृति में प्रतिवर्ष प्रदेश में आल इंडिया नैशनल स्टाइल कबड्डी चैम्पियनशिप का आयोजन करने की घोषणा करते हुए कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय की पुण्य तिथि 11 फरवरी को पड़ती है व इसे मनाने के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर प्रतिवर्ष 9 से 11 फरवरी तक इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यहां मोती लाल नेहरू खेल स्कूल राई, सोनीपत में 9 से 11 फरवरी तक आयोजित की जाने वाली पंडित दीन दयाल उपाध्याय मैमोरियल आल इंडिया नैशनल स्टाइल कबड्डी चैम्पियनशिप की ट्रॉफी सहित प्रथम व द्वितीय रनर-अप ट्रॉफी का भी अनावरण किया। 

 

‘आंदोलन में राजनीतिक दलों को नहीं लेना चाहिए भाग’
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राजनीतिक दलों को आंदोलनों में इस तरह से भाग नहीं लेना चाहिए, जिस तरह से वे इस समय आंदोलनों में भाग ले रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रदेश में चल रहे जाट आरक्षण आंदोलन को कुछ राजनीतिक दलों के समर्थन दिए जाने को अनुचित करार देते हुए आशा व्यक्त की कि प्रदेश में जाट आरक्षण आंदोलन के मुद्दे का शीघ्र समाधान हो जाएगा। वहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा मीटर खरीद की निविदा प्रक्रिया में की गई।अनियमितताओं के आरोप के संबंध में एक भाजपा विधायक द्वारा लिखे गए पत्र संबंध में उन्होंने कहा कि ऐसा कोई पत्र उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यद्यपि उन्हें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है फिर भी यदि ऐसी कोई अनियमितता पाई गई तो वह इस पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की उल्लंघना बर्दाश्त नहीं की जाएगी।