शिक्षा मंत्री के आवास पर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन का हल्ला बोल प्रदर्शन, पुलिस के साथ हुई झड़प

यमुनानगर (सुमित):यमुनानगर में आज हरियाणा एडुकेशन  मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने आज सैकड़ों की संख्या में हल्ला बोल प्रदर्शन किया ।शिक्षा मंत्री से हुई कई बार वार्तालाप में समस्या का समाधान ना होने को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में प्रदेश से एसोसिएशन के सदस्य यमुना नगर पहुंचे। एसोसिएशन प्रदर्शन करते हुए जैसे ही शिक्षा मंत्री के निवास की तरफ बढ़ी तो अग्रसेन चौक पर भारी पुलिस बल ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया।
इसके बाद गुस्साए स्टाफ ने शिक्षा मंत्री वह पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी।
 

बता दें कि अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी इससे पहले भी कई बार शिक्षा मंत्री व अधिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से वार्तालाप कर चुके हैं और ऐसे में शिक्षा मंत्री ने इनकी सभी मांगों को जायज बताते हुए इनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन कई बार मंत्री व अधिकारियों से बातचीत होने के बाद अभी तक नोटिफिकेशन ना जारी हुई। जैसे ही कर्मचारी शिक्षा मंत्री के निवास की तरफ बढ़े तो अग्रसेन चौक पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोक लिया।गुस्साई एसोसिएशन वही धरने पर बैठ गई और सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे।   

ये है प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांगे

• सिन्योरिटी लिस्ट पिछले 7 साल से अपडेट नहीं की जा रही है। 21 सितम्बर 2021 को विभाग ने लिखित में दिया था कि 20-25 दिन में अपडेट कर दी जाएगी। परंतु आज तक जारी नहीं की गई है।
• ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में मिडल स्कूलों की एक मात्र लिपिक की पोस्ट व सहायक की पोस्टो को बिना किसी वैज्ञानिक आधार के कैप्ट कर कर्मियों को परेशान किया गया। कैप्ट पद खोलते हुए प्रभावित का समायोजन किया जाए।
• स्थानांतरण नीति की समीक्षा कर हेमसा के सुझावों को शामिल किया जाए।
• खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी (BEEO) कार्यालयों में सहायक, आंकड़ा सहायक, लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की नियुक्ति की जाए।
• शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर आहरण एवं वितरण अधिकारियों को एसीपी प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाए ताकि कर्मियों को समय पर लाभ मिल सके। मौलिक विभाग में कार्यरत मिनिस्टीरियल स्टाफ के एसीपी मामलो… सरकार स्तर का माग- पत्र
• 25 अगस्त 2014 मंत्रिमण्डल के फैसले अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल-6 में लिपिक का वेतन 35400 लागू किया जाये।

• एन.पी.एस. बन्द कर पुरानी पेंशन बहाल की जाए।
• रैगूलाईजेशन ( नियमितिकरण) बिल पास कर हाई कोर्ट के फैसले से प्रभावित कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए।
• एक्सग्रेसिया नीति में लगाई गई शर्त हटाई जाये।

• 4-9-14 साल बाद ए.सी.पी. प्रमोशनल पद अनुसार दिया जाये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रद्द की जाये।
• पेपरलैस व स्टाफिंग पॉलिसी की आड़ में मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के कैडर पर हमला बन्द किया जाये।
• लिपिक की नियमित भर्ती की जाये। कौशल रोजगार निगम भंग किया जाये।