केस की गलत ढंग से पैरवी करने पर ADA, SI व सुपरवाइजर निलंबित

3/23/2017 4:44:14 PM

फतेहाबाद:मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार उनके अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. राकेश गुप्ता ने भिवानी के पी.एन.डी.टी. के एक मामले में केस की गलत ढंग से पैरवी करने पर भिवानी के ए.डी.ए. एच.एच. मलिक को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसी प्रकार से भिवानी के ही बालाजी डायग्नोस्टिक सैंटर के एक मामले में निम्न स्तर की जांच करने पर एस.आई. रामनिवास को भी तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की सही प्रकार से निगरानी न करने पर हिसार जिले के खंड आदमपुर के कोहली सर्कल में कार्यरत सुपरवाइजर ओमवती को भी तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है। फतेहाबाद के एक अन्य मामले में सी.एच.सी. जाखल में कार्यरत स्टाफ नर्स निर्मला देवी को लिंग जांच को लेकर विभागीय सूचनाओं व शिकायतों के आधार पर उनका तबादला नागरिक अस्पताल मांडीखेड़ा (नूंह) कर दिया गया है। डा. गुप्ता ने यहां आयोजित मंडल स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। डा. गुप्ता ने कहा कि भिवानी के  तोशाम एस.डी.जे.एम. कोर्ट में 3 मार्च 2016 को पी.सी. व पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत दर्ज हुई एफ.आई.आर. नंबर 62 के सम्बंध में केस की पैरवी करने वाले ए.डी.ए. एच.एस. मलिक यदि सही प्रकार से पैरवी करते तो इस मामले में आरोपी बरी नहीं होते। 

उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मामलों में आरोपियों के छूट जाने से पी.सी. व पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत की गई सारी मेहनत बेकार हो जाती है और कार्रवाई करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों का मनोबल भी टूटता है। इसी प्रकार से एस.आई. रामनिवास ने भी बालाजी डायग्नोस्टिक सैंटर के एक मामले में बेहद निम्नस्तर की जांच की और कोर्ट में प्रक्रिया के विपरीत जाकर चालान प्रस्तुत कर दिया, जिससे इस मामले में भी आरोपियों को सजा नहीं मिल पाई। एक अन्य मामले में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की सही प्रकार से निगरानी न करने पर हिसार जिले के खंड आदमपुर के कोहली सर्कल में कार्यरत सुपरवाइजर ओमवती को भी तुरंत प्रभाव से निलंबित करते हुए डा. गुप्ता ने कहा कि सरकार की इस प्रकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ आमजन को मिलना चाहिए लेकिन इनके क्रियान्वन की जिम्मेदारी भी सम्बंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को सही से निभानी चाहिए। 

फतेहाबाद के एक अन्य मामले में सी.एच.सी. जाखल में कार्यरत स्टाफ नर्स निर्मला देवी को लिंग जांच को लेकर विभागीय सूचनाओं व शिकायतों के आधार पर उनका तबादला नागरिक अस्पताल मांडीखेड़ा (नूंह) कर दिया गया है। यह स्टाफनर्स पहले भी निलंबित की गई थी और जब यह दोबारा बहाल हुई तो भी इनके विरुद्ध लगातार प्रशासन को शिकायतें मिल रही थीं इसलिए इनका तबादला नूंह किया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। अतिरिक्त प्रधान सचिव ने कहा कि एक टीम वर्क के रूप में कार्य करते हुए इस पर काबू किया जाए। 

उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नशाखोरी करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मुकद्दमों की पैरवी भी कानूनी रूप से की जाए ताकि वे बच न सकें। लिंगानुपात में हुए सुधार की प्रशंसा करते हुए डा. गुप्ता ने सभी अधिकारियों से कहा कि वे इस दिशा में और अधिक मेहनत करें और हरियाणा का लिंगानुपात 950 तक पहुंचाएं। डा. गुप्ता ने कहा कि पिछले 2 वर्ष में प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार आया है, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं भी तारीफ की है। लोगों की मानसिकता बदली है और वे इस सामाजिक बुराई के विरुद्ध खड़े हैं। डा. गुप्ता ने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ बेटी बचाने से ही नहीं है बल्कि हमें उसके स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी गंभीरता से कार्य करना है। डा. गुप्ता ने सभी सी.एम.ओ. का स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों से निर्देश देते हुए कहा कि वे घर-घर जाकर 100 प्रतिशत स्कूल दाखिले करवाना सुनिश्चित करें। बच्चों के लर्निग लैवल सुधारने करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। हिसार, फतेहाबाद प्रशासन के अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव को आश्वासन दिया गया कि आगामी 15 अगस्त 2017 तक बच्चों के उनकी कक्षा अनुसार लर्निग लैवल में सुधार ला दिया जाएगा। डा. गुप्ता ने सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्यों के अनुसार गांवों में ठोस व तरल कचरा प्रबंधन की दिशा में किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए 30 अप्रैल 2017 तक इन्हें क्रियांवित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहरों के खुले में शौचमुक्त (ओ.डी.एफ.) करने के लिए उठाए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए बताया कि जिला फतेहाबाद के परिषद व पालिका 31 मार्च 2017 तक ओ.डी.एफ. घोषित हो जाएगी। इसके अलावा जींद जिले के सभी शहर 30 जून और भिवानी जिला तथा हिसार जिला के सभी शहर 31 मई 2017 तक ओडीएफ घोषित हो जाएंगे।