हरियाणा सरकार गैर संवैधानिक कारनामों पर उतारू: सांगवान

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व कमांडेंट हवा सिंह सांगवान एवं अध्यक्ष मंडल के अध्यक्ष भरत सिंह बेनीवाल ने सिवानी में अनिश्चित कालीन धरने के सातवें दिन जाट समाज को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार जाटों को अपने ही खेतों में धरने पर बैठने की अनुमति न देकर सीधे सीधे तौर पर गैर संवैधानिक कार्य कर रही है। जिसके दूरगामी दुष्परिणाम जल्दी ही सामने आ जाएंगे।

उन्होंने ये भी कहा कि कुछ जाट संगठन सरेआम जाटों को गुमराह कर रहे हैं कि उनके लड़कों को जेल से बाहर करने व मुकदमों को वापिस करने के लिए 31 मार्च का समय दे रखा है। जबकि सच्चाई ये है कि आज तक इस संबंध में हरियाणा सरकार ने कोई भी समय नहीं दिया है। लोग अपनी मर्जी से समय सीमा बता रहे हैं। 

सांगवान ने कहा कि 27 जनवरी 2016 को उन्होंने मुख्यमंत्री के चंडीगढ़ निवास पर सैंकड़ों जाट नेताओं व खाप प्रधानों के सामने मिजोरम, तेलंगाना व कश्मीर के उदहारण देकर आम माफी की प्रार्थना की थी कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जितने भी मुकदमें दर्ज हुए हैं उनको बगैर किसी भेदभाव के सभी जातियों के मुकदमे वापिस लिए जाएं, लेकिन सरकार ने जानबूझकर देरी की। इसके परिणाम स्वरूप सारे मुकदमे न्यायालय में चले गए और अभी सरकार बहानेबाजी कर रही है कि उसके हाथ में नहीं रहा। इस संबंध में हरियाणा के प्रभारी अनिल जैन पहले ही बयान दे चुके हैं। इस प्रकार की हरियाणवी समाज विरोधी नीति अपनाकर हरियाणवी समाज का सरकार विनाश करने पर तुली है क्योंकि मुख्यमंत्री के समाज के लोगों पर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। मुख्यमंत्री का ये नारा कि हरियाणा एक हरियाणवी एक बेमानी हो जाता।