हरियाणा सरकार ने प्रदेशभर के 950 मिल मालिकों को दी राहत

गुहला-चीका(गोयल):हरियाणा सरकार ने राइस मिल मालिकों को राहत देते हुए वर्ष 2015 व 16 की कस्टम मिलिंग चावल के किराए की 25 प्रतिशत रोकी गई राशि देने की घोषणा की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा मिल एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष हंसराज सिंगला ने बताया कि उक्त आदेश वित्तमंत्री कै. अभिमन्यु ने दिए हैं। मिल मालिकों का 25 प्रतिशत किराए की रोकी गई राशि प्रदेशभर के मिल मालिकों के करोड़ों रुपए बनते हैं। 

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओंर से किराए को लेकर 3 अलग-अलग रेशो हैं जिनमें डी.सी. रेट, टैंडर व भारतीय खाद्य निगम। सरकार की और से किराए देते वक्त तीनों रेशो में जिसका भी कम किराया हो वहीं देने का फैसला लिया गया था बाद में कोई भी फैसला होने पर रोकी गई 25 प्रतिशत किराए की राशि बाद में दे दी जाएगी। सिंगला ने बताया कि वित्तमंत्री ने किराए की करोड़ों रुपए की राशि पर सहमति की मोहर लगाकर जहां मिल मालिकों का करोड़ों रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं, वहीं व्यापारियों को राहत भी दी है। सिंगला ने बताया कि पूरे प्रदेशभर में करीब 950 राइस मिल मालिक कस्टम मिलिंग का काम करते आ रहे हैं और एक राइस मिल मालिक की 25 प्रतिशत किराए की राशि करीब एक लाख रुपए बनती है।