हरियाणा: पूर्व सीएम हुड्डा की बढ़ी मुश्किलें, जमीन घोटाले मामले में ED की बड़ी कार्रवाई

चंडीगढ़(ब्यूरो): मानेसर जमीन घोटाले में ईडी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा पर बड़ी कार्ववाई की गई है। ईडी ने मानेसर लैंड स्कैम मामले में 68 करोड़ रुपए की प्रॉप्रटी को अटैच किया है। जानकारी के अनुसार मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र से आज भी पुछताछ की जा सकती है। वहीं बतां दें कि मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत करीब 6 घंटे देर रात हुड्डा से पुछताछ की गई थी, जिसके बाद हुड्डा के बयान भी दर्ज करवाए गए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार हुड्डा से चंडीगढ़ ईडी कार्यालय में पूछताछ हुई थी। हुड्डा के करीबी व पूर्व मीडिया एडवाइजर केवल धींगड़ा ने हुड्डा से ईडी द्वारा की गई पूछताछ को शरारतपूर्ण बताया था।

गौरतलब है कि 2018 में मानेसर जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 42 करोड़ रुपये से अधिक की जमीन कुर्क कर दी है। ईडी ने कहा कि उसने दिल्ली-एनसीआर की एक रियल एस्टेट कंपनी की मानेसर में स्थित 42 करोड़ रुपये से अधिक की जमीन कुर्क की गई। ईडी के मुताबिक, यह मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में की गई कार्रवाई हुई थी, इस मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक आरोपी हैं।

27 अगस्त 2004 को HSIIDC ने इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने के लिए मानेसर, लखनौला, नौरंगपुर में 912 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का नोटिफिकेशन जारी किया। राज्य सरकार ने 224 एकड़ जमीन को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया, 688 एकड़ जमीन अधिग्रहण के दायरे में रही। इसके बाद कई बिल्डरों ने किसानों से जमीन खरीदना शुरू कर दिया। 24 अगस्त 2007 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अधिग्रहण प्रक्रिया रद्द कर दी।

इस मामले में पंचकूला की सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जिसमें हुड्डा के अलावा एमएल तायल, छतर सिंह, एसएस ढिल्लों, पूर्व डीटीपी जसवंत सहित कई बिल्डरों के खिलाफ चार्जशीट में नाम हैं। मानेसर जमीन घोटाले को लेकर सीबीआई ने हुड्डा सहित 34 के खिलाफ 17 सितंबर 2015 में मामला दर्ज किया था। इस मामले में ईडी ने भी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। कांग्रेस की तत्कालीन हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डर्स को औने-पौने दाम पर बेचने का आरोप लगा था।