अवैध इमिग्रेशन रोकने को  लेकर हरियाणा पुलिस ने कसी कमर, DGP ने ली आला अधिकारियों की बैठक

चंडीगढ़: हरियाणा पुलिस द्वारा अवैध इमिग्रेशन को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षक अपने जिलों में थानों प्रभारियों के माध्यम से विशेष कार्रवाई ऑपरेशन चलवाएंगे।

पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने सोमवार को प्रदेश के सभी आला पुलिस अधिकारियों की बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने अवैध इमिग्रेशन मामलों में आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को अधिकतम धनवापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को इन मामलों की व्यक्तिगत निगरानी करने के निर्देश दिए और साथ ही वार्षिक कार्य अवलोकन में एवं परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाने के निर्देश दिए।

डीजीपी ने कहा कि सभी जिलों में हथियार संचालन, नियंत्रण तकनीकों और व्यावहारिक परिस्थितियों का प्रशिक्षण लगातार चलते रहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रत्येक जिले में समर्पित स्वॉट टीमें गठित करने पर बल दिया।

बैठक में हिंसक अपराधों की रोकथाम, आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों पर सतर्क निगरानी, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हरियाणा को नशामुक्त बनाने की रणनीति, अवैध इमिग्रेशन पर कार्रवाई, वाहन चोरी पर नियंत्रण, पुलिस बल का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, तथा नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई।

पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह दुर्घटना के कारणों की जड़ तक जाएं तथा कारणों की पहचान करते हुए उनके निवारण के लिए ठोस कदम उठाएं। सडक़ों पर बने अवैध कट जो अक्सर घातक सडक़ दुर्घटना का कारण बनते हैं उन्हें बंद करवाएं। साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने व ओवरस्पीड वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

मोटर वाहन चोरी को बड़ी चुनौती बताते हुए उन्होंने कहा कि विशेष टीम गठित कर निगरानी और समीक्षा तंत्र मजबूत किया जाए। अपराधियों की पहचान कर त्वरित कार्रवाई की जाए ताकि गैंग आधारित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपराधियों का वाहन चोरी का पैटर्न समझे और रिकवरी बढ़ाने की दिशा में प्रयास करें।

हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख ओ. पी. सिंह ने युवाओं को नशे से दूर रखने हेतु चलाई जा रही खेल गतिविधियों को तेज करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रत्येक जिले में कम से कम 10,000 युवाओं को खेल गतिविधियों से जोडऩे और 70 प्रतिशत गांवों व वार्डों को नशा मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य अपराध शाखा की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीमती ममता सिंह ने नेटग्रिड प्रणाली की आवश्यकता पर जोर देते हुए अधिकारियो से आग्रह किया कि वे इस प्रणाली का अनुसंधान में अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि जांच शीघ्रता के साथ पूर्ण की जा सके। बैठक में एडीजीपी अमिताभ ढिल्लों, पंचकूला के पुलिस आयुक्त एवं आईजी राकेश आर्य, एआईजी (एडमिन) हिमांशु गर्ग, एआईजी (प्रोविजनिंग) कमलदीप गोयल समेत पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।