मांगे ना पूरी होने पर हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने दी सरकार को आंदोलन की चेतावनी

हिसार(विनोद सैनी): हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी के वरिष्ठ सदस्य व हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान दलबीर किरमारा ने प्रैस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार से मांग की है कि रोडवेज विभाग में लगातार हो रहे घोटाले, जैसे किमी स्कीम का घोटाला, करनाल में जाली टिकटों का घोटाला, बस स्टैंडों और रोडवेज की बसों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे व जीपीएस सिस्टम व बस स्टेंड पर लगाए गए अलांऊसमैंट सिस्टम, अब विभाग के आधुनिकीकरण व बस संचालन के खर्च कम करने के नाम पर ई-टिक्टिंग मशीनों में घोटालों की जांच सिटिंग जज या सीबीआई द्वारा करवाई जाए।

वहीं किरमारा ने कहा कि जो ई-टिक्टिंग मशीनें पडोसी राज्य जैसे राजस्थान, पंजाब व हिमाचल में 6 से 8 हजार रुपये में खरीदी गई है व कुछ माह पहले कुछ कंपनियों द्वारा हरियाणा रोडवेज में इन मशीनों का 10 से 11 हजार रुपये प्रति मशीन के हिसाब से टैंडर किए गए थे परंतु रोडवेज के उच्च अधिकारियों द्वारा इन मशीनों को अस्वीकार किया गया। किसी एक कंपनी द्वारा रोडवेज के कार्यालय चंडीगढ में अपने ही नियम व शर्तें लगाकर 15 से 16 हजार में प्रति मशीन खरीदने की तैयारी कर ली है, जिसमें साफ-साफ भ्रष्टाचार झलक रहा है।

उन्होंने कहा कि समय रहते यदि इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए तो काफी हद तक रोडवेज विभाग को करोड़ों के गोलमाल से बचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि बस स्टैंडों व रोडवेज की बसों में हो रही अपराधिक घटनाओं व छेड़छाड की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश के बस स्टैंडों व कुछ डीपूओं की बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। लेकिन आज वही कैमरे सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार बसों में जो जीपीएस सिस्टम लगाने के नाम पर व बस स्टैंडों के ऊपर ऑटोमेटिक पब्लिक अलाऊंसमैंट सिस्टम जो कि महंगे दामों पर खरीद कर लगाए गए थे।

वे सिस्टम भी अधिकतर बस स्टैंडों पर बंद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण आज जनता बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी व परिवहन व्यवस्था से वंचित है। वहीं प्रदेश सरकार में उच्च पदों पर बैठे अधिकारी जनता को सुविधा देने के नाम पर करोड़ों रुपये के घोटाले कर रहे हैं, जिसके कारण आम जनता आज भी सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। रोडवेज की तालमेल कमेटी ने प्रदेश सरकार से अपील की है कि सभी प्रकार की सुविधाओं के नाम पर जो धन खर्च किया है।
 
उच्च अधिकारियों द्वारा अपने पद का दुरपयोग करते हुए जनता की मेहनत की कमाई का करोडों रुपये का चूना लगाया है उन सभी मामलों की किसी सिटिंग जज या सीबीआई से जांच करवाई जाए। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। किरमारा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उक्त मामलों की निष्पक्ष जांच नहीं करवाई गई व रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को हल नहीं निकाला गया तो 22 जून को रोडवेज की तालमेल कमेटी के बैनर तले कुरुक्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी।