हिंदी भाषा काे लेकर सरकार ने मांग पत्र राष्ट्रपति को भेजने का निर्णय लिया : नवीन कौशिक

चंडीगढ़(धरणी): भारतीय भाषा अभियान की दूसरी मांग हिंदी भाषा को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की कामकाज की भाषा के रूप में प्राधिकृत करने हेतु अधिसूचना जारी करने पर सहमति लेने हेतु हरियाणा सरकार ने मांग पत्र को राष्ट्रपति को भेजने का निर्णय किया है। भारतीय भाषा अभियान के संपर्क प्रमुख नवीन कौशिक ने कहा कि उनका संगठन हरियाणा सरकार के इस कदम का अभिनंदन करता है और मांग को स्वीकार करने हेतु हरियाणा सरकार व विशेष रूप से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार भी प्रकट करता है ।

अभियान के संपर्क प्रमुख नवीन कौशिक ने बताया कि पिछले लगभग 8 वर्षों से भारतीय भाषा अभियान के कार्यकर्ता देश भर में इस उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं कि भारत की जनता को न्याय हिंदी भाषा में मिलना प्रारंभ हो। दुनिया भर के लगभग सभी स्वतंत्र देशों में न्याय प्रक्रिया उस देश की भाषा में कार्य करती है परंतु भारत में एक विदेशी भाषा की अनिवार्यता उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में है, जोकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है।

उन्होंने कहा कि इस विषय पर जन जागरण के लिए भारतीय भाषा अभियान द्वारा देश के 20 राज्यों में पिछले 5 वर्षों में लगभग 400 गोष्ठियों का आयोजन किया गया है। अभियान के कार्यकर्ताओं की एक बैठक रविवार को हुई जिसमें पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा प्रैस कान्फ्रैंस करके हिंदी भाषा को हरियाणा प्रांत में न्यायालयों की भाषा प्राधिकृत करने की घोषणा का अभिनंदन किया गया। कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय भाषा अभियान की इस जनहित की मांग पर जिस प्रकार से कार्यवाही की है वह सचमुच प्रशंसा योग्य है।