डेरा मामले में हुड्डा की सलाह, HC के जज से करवाई जाए जांच

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डेरा प्रकरण की सभी घटनाओं के लिए मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने मांग की कि सच्चाई का सामने लाने के लिए आयोग बनाकर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के जज से जांच करवाई जाए और उस आयोग में जाट आरक्षण आंदोलन की जांच करने वाले पूर्व डी.जी.पी. प्रकाश सिंह को सदस्य नियुक्त किया जाए ताकि मामले की सच्चाई सामने आ सके। हुड्डा ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों का बचाव करते हुए कहा कि 10 साल उन्होंने भी राज किया तब भी यही पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी थे, आंदोलन भी हुए, लेकिन तरीके से निपटा दिए गए। 

हनीप्रीत की गिरफ्तारी को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में हुड्डा ने कहा मुख्यमंत्री अपनी नाकामी का ठीकरा पंजाब के सिर न फोडे। उन्होंने कहा कि हनीप्रीत कैसे डेरामुखी के साथ कोर्ट तक गई, फिर हैलीकाप्टर में रोहतक तक साथ गई और उसके बाद सिरसा डेरे में गई और फिर राजस्थान जबकि राजस्थान में सरकार किस दल की है। उन्होंने कहा कि हनीप्रीत का यह कहना कि हम तो यह सोचकर आए थे कि शाम को वापिस डेरे में जाएंगे, साबित करता है कि सरकार व डेरेमुखी के बीच वोटों को लेकर डील हुई थी।

बिजली खरीद, मीटर खरीद व हाइड्रो प्रोजैक्ट घोटालों की भी हो जांच
हुड्डा ने मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली खरीद, मीटर खरीद तथा हाइड्रो प्रोजैक्ट पास करने के मामले में घोटाले हुए हैं जिनकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार यह बात स्पष्ट करे कि वह प्रदेश के थर्मल प्लांटस को बंद करके नियमों को ताक पर रख कर बाहर से बिजली क्यों खरीद रही है? हुड्डा ने कहा कि सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा कर रही है, जबकि पानीपत में भाजपा की बैठक में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के सामने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि खून-पसीना एक करके पैदा की गई धान की खरीद में नमी का बहाना बनाकर किसानों को परेशान किया जा रहा है और बाजरे की फसल को तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी नहीं खरीदा जा रहा।

मैंने व मोदी ने किया था जी.एस.टी. का विरोध
हुड्डा ने बताया कि जब यू.पी.ए. सरकार के दौरान जी.एस.टी. लागू करने का ड्राफ्ट तैयार हो रहा था तो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और मैंने जी.एस.टी. लागू करने का विरोध किया था क्योंकि जिन राज्यों में मैनुफैक्चरिंग यूनिटें ज्यादा है, वहां इसका नुकसान था।