पुलिस ने रोका तो बॉर्डर पर ही धरने पर बैठे पंजाब के किसान, कहा- कानूनों को रद्द करवाकर ही दम लेंगे

सिरसा (सतनाम): केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीन कृषि कानूनों का किसान लगातार विरोध कर रहे है। बुधवार सुबह से पंजाब के किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानो ने जहां केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, वही किसानों ने अब बॉर्डर पर ही धरना दे दिया है। किसान अभी भी पंजाब से हरियाणा बॉर्डर क्रॉस कर दिल्ली कूच करने के प्रयास में जुटे हुए हैं, लेकिन सिरसा पुलिस ने बॉर्डर पर बेरिकेट्स लगा किसानों को पंजाब में ही रोका हुआ है। वहीं सिरसा के डीसी प्रदीप कुमार और एसपी भूपेंद्र सिंह ने पंजाब हरियाणा बॉर्डर का निरीक्षण किया। सिरसा प्रशासन ने जिला में धारा 144 लगा दी है।  



डीसी प्रदीप कुमार ने बताया कि किसानों के आंदोलन को देखते हुए सिरसा में धारा 144 लागू कर दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस का कड़ा पहरा लगाया हुआ है। सिरसा जिला प्रशासन पंजाब के बठिंडा जिला प्रशासन के साथ संपर्क बनाए हुए है और किसी भी हालत में कानून व्यवस्था से किसी भी व्यक्ति को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि किसान बॉर्डर पर धरने पर बैठ गए हैं, जिसको लेकर सिरसा जिला प्रशासन ने सावधानी बरती हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों ने प्रशासन को आश्वासन दिया है कि वे शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल सिरसा में अभी माहौल शांतिपूर्वक ही है। 



वहीं सिरसा के एसपी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों के आंदोलन के चलते पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि आपातकालीन वाहनों को दूसरे रूट से जाने दिया जा रहा है। किसानों से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की अपील की है।

उधर, पंजाब के किसानों ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार के आदेश पर हरियाणा सरकार ने पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बेरिकेट्स लगा किसानों को दिल्ली कूच करने से रोक दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनको दिल्ली कूच करने से रोका तो वे पंजाब हरियाणा बॉर्डर को दिल्ली बना देंगे। 



किसानों ने कहा कि उन्होंने पंजाब में अपने तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर ही जाम लगा देंगे। किसानों ने कहा कि वे हर हाल में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाकर ही दम लेंगे।