लीगल नोटिस मिलते ही हरकत में आया प्रशासन, प्रवासी मजदूरों को दिया सूखा राशन

पानीपत (खर्ब): चीफ सेक्रेटरी व डी.सी. पानीपत सहित 6 अधिकारियों को हाईकोर्ट की अवमानना का लीगल नोटिस मिलते ही प्रवासी मजदूरों को प्रशासन ने घर-घर जाकर सूखा राशन दिया। मजदूर संगठन इफ्टू अब जल्द ही हजारों प्रवासी मजदूरों की ओर से ऐसे ही लीगल नोटिस डी.सी. व सरकार को भेजेगा। 14 मई को भेजे लीगल नोटिस में सभी अधिकारियों पर महामारी कानून 1893 के सेक्शन 3, आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के 51, 55, 56 व भा.द.स. के सेक्शन 188 के तहत मुकद्दमा चलाने की चेतावनी दी गई थी।

श्रमिक संगठन इफ्टू के प्रांतीय संयोजक पी.पी. कपूर ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार न तो मजदूरों को राशन दे रही है, न घर जाने दे रही है। परेशान होकर मजदूर पलायन कर रहे हैं। सूखा राशन लेने के लिए भी मजदूरों को हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है। कपूर ने बताया कि गत 17 अप्रैल को इफ्टू की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने जरूरतमंद प्रवासी मजदूरों को तत्काल राशन व आर्थिक मदद देने के आदेश किए थे।

मजदूर संगठन इफ्टू ने डी.सी. पानीपत व सरकार के सभी संबंधित अधिकारियों को करीब 4000 मजदूरों के नामों की मोबाइल नंबर, आधार नंबर व बैंक खाता नंबर सहित सूची भेजी। इस पर शुरू में एक बार तो प्रशासन ने सूखा राशन दिया, लेकिन दोबारा न तो राशन दिया और हर हफ्ते 1000 रुपये की आर्थिक मदद का दावा तो हवा-हवाई निकला।

वकील के माध्यम से इन मजदूरों ने भेजा था नोटिस
अपने वकील संजीव यादव की मार्फत मजदूर मोहन सहनी, फुरकान अंसारी, संजय कोली, राजकुमार, शाहिद अली, दीपक, चंद्रभान, सतनारायण पोद्दार, राजकुमार, मुस्लिम, गुड्डू कालू, राजकुमार कुशवाहा, ओमप्रकाश, सुभाष व संजय सहित 15 मजदूरों की ओर से 14 मई को लीगल नोटिस डी.सी. हेमा शर्मा, चीफ  सैक्रेटरी केशनी आनंद अरोड़ा, गृह सचिव विजय वर्धन, नोडल ऑफिसर मोहम्मद शाईन, लेबर कमिश्नर पंकज अग्रवाल, ए.डी.सी. प्रीति, कमिश्नर नगर निगम ओमप्रकाश को भिजवाया था।

नोटिस में चेतावनी दी थी कि अगर प्रवासी मजदूरों को तत्काल राशन व अर्थिक मदद न दी, तो हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना के जुर्म में सभी 6 अधिकारियों पर हाईकोर्ट में कार्रवाई की जाएगी। नोटिस मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और नोटिस भिजवाने वाले मजदूरों के घर जा-जाकर राशन किट्स बांटी। कपूर ने बताया कि जल्द ही हजारों जरूरतमंद मजदूरों की ओर से ऐसे ही लीगल नोटिस डी.सी. व सरकार को भिजवाकर राशन दिलवाया जाएगा।