आउटसोर्सिंग पालिसी एक में भी आरक्षण नीति लागू कर मुख्यमंत्री ने निभाया वायदा

चंडीगढ़(धरणी): सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पालिसी के तहत अनुबंधित आधार पर नौकरी लगने में पिछड़ रहे हरिजन और पिछड़ा वर्ग को उनका पूरा प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना वायदा निभा दिया है। अब प्रदेश में आउटसोर्स पालिसी एक के तहत नौकरी पर आरक्षण नीति के अनुसार ही युवाओं को अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए मुख्य सचिव हरियाणा द्वारा सभी विभाग, बोर्ड, निगम को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

आउटसोर्सिंग पालिसी एक के तहत आरक्षण देने के आदेश जारी करते हुए भाजपा सरकार ने हरजिन एवं पिछड़ा वर्ग के युवाओं का हक दिलाने की पूरी तैयारी कर ली है। मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र के अनुसार हरियाणा सरकार के सभी प्रशासनिक सचिव, सरकारी विभागों के अध्यक्ष, बोर्ड-निगम, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, सभी मंडल आयुक्त, उपायुक्त, उपमंडल अधिकारी (नागरिक), सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए गए है कि वह आरक्षण नीति के दिशा-निर्देशों को आउटसोर्सिंग पालिसी दो के साथ-साथ एक में भी लागू करेंगे।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनवरी माह में प्रदेश भर के पिछडा वर्ग एवं हरिजन समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधियों ने लंबे अरसे से उनके समुदाय की बेरूखी और युवाओं को विभिन्न स्तर पर रोजगार में अनदेखी किए जाने की पीडा का इजहार किया था। कांगे्रस-इनेलो द्वारा अन्य वर्गों को अहमियत देने के लिए आरक्षण नीति का पालन नहीं किया, जिसके कारण बडा बैकलाग खडा हो गया।

प्रतिनिधियों की बात को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य सचिव को बैकलाग को भरने के लिए विशेष भर्ती निकालने के निर्देश दिए। यही नहीं अनुबंधित आधार पर हो रही भर्तियों में आरक्षण नीति को लागू करने के निर्देश दिए। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से आउटसोर्सिंग पालिसी दो के बाद आउटसोर्सिंग पालिसी एक में भी आरक्षण नीति को क्रियान्वित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

घुमंतु-अर्ध घुमंतु जनजाति कल्याण सलाहकार समिति चेयरमैन राजीव जैन ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताते हुए कहा कि इस निर्णय से हरिजन और पिछडा वर्ग के युवाओं को उनका हक दिलाना संभव होगा और उनके बैकलाग को भरने से पूर्व सरकारों द्वारा दिए गए जख्मों पर भी मरहम लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ठेकेदार अपनी मर्जी से आउटसोर्सिंग पालिसी एक के तहत इन वर्गों को समान प्रतिनिधित्व देने की बजाय अपनी मनमर्जी दिखाते थे, जो अब रूक जाएगी।

इसके साथ-साथ हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन रामअवतार वाल्मीकि, घुमंतु-अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड चेयरमैन डॉ. बलवान सिंह एवं भाजपा पिछडा वर्ग प्रकोष्ठ अध्यक्ष मदन चौहान ने कहा कि सामाजिक उत्थान के लिए भाजपा सरकार का यह निर्णय ऐतिहासिक है और समाज के अंतिम छोर पर मौजूद अंतिम व्यक्ति को इसका लाभ दिलाने की विचारधारा को मजबूत करता है।