अतिथि अध्यापकों को नियमित करना असंभव : राजीव जैन

जींद(संदीप): प्रदेश के सभी अतिथि अध्यापकों को नियमित करने की प्रदेश सरकार की प्रबल इच्छा है लेकिन लेकिन इन्हें नियमित करना सरकार के हाथ में नहीं है क्योंकि सरकार ने इनकी नियुक्ति को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में शपथ-पत्र दिया हुआ है। इसके अलावा समान काम-समान वेतन की कैटेगरी में वह नहीं आते तथा अतिथि अध्यापकों के चयन के समय पिछली सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई आरक्षण नीति को ध्यान में नहीं रखा गया।

यह बात हरियाणा के मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर राजीव जैन ने यहां के बुलबुल टूरिस्ट काम्प्लैक्स में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के टोल टैक्स माफ करने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है और नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात कर रही है।

मीडिया एडवाइजर ने बताया कि प्रदेश में पहले मीडिया अक्रेडेशन कमेटी के सदस्यों की संख्या लगभग 255 है। जिसे सरकार अब इसे घटाकर 20 से 25 सदस्यों तक ही सीमित करेगी और यथा समय पर कमेटी की बैठकें आयोजित की जाएंगी।