खट्टर के ‘मंत्रियों’ को स्वैच्छिक ग्रांट की दरकार

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार के मंत्रियों को अब स्वैच्छिक ग्रांट की चिंता सता रही है। सरकार गठन के चार महीने बाद भी अभी तक मंत्रियों की स्वैच्छिक ग्रांट रिलीज नहीं हो सकी है, जबकि सभी कैबिनेट बैठकों में स्वैच्छिक ग्रांट का एजैंडा पहले नंबर पर रहता है और उस पर चर्चा भी होती रही है लेकिन अब तक उसे अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है। हालांकि छोटे-मोटे खर्चों के लिए मंत्रियों को करीब 10 लाख रुपए वाली पेटी ग्रांट तो मिल चुकी है लेकिन इस ग्रांट से मंत्रियों का काम नहीं चल रहा है। 

क्षेत्र के दौरों में सार्वजनिक कार्यों के लिए हर रोज मंत्रियों के पास प्रार्थना पत्र आ रहे हैं लेकिन ग्रांट नहीं मिलने के कारण मंत्रियों की ओर से अभी तक हामी नहीं भरी जा रही है। लिहाजा, कुछ मंत्री तो क्षेत्र के निजी उद्घाटन समारोहों में जाने से कन्नी काट रहे हैं। खट्टर सरकार पार्ट वन में मंत्रियों की स्वैच्छिक ग्रांट का कोटा सात करोड़ रुपए वार्षिक किया गया था। इस ग्रांट को मंत्री की ओर से किसी भी निजी संस्था व अन्य कार्यक्रमों में दिया जा सकता है लेकिन खट्टर सरकार पार्ट टू में अब तक मंत्रियों को यह ग्रांट नहीं मिल सकी है।

मुख्यमंत्री के समक्ष कई बार मंत्रियों ने उठाई मांग 
स्वैच्छिक ग्रांट का मामला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के समक्ष कई बार उठ चुका है। कैबिनेट की औपचारिक और अनौपचारिक बैठकों में मंत्रियों ने स्वैच्छिक ग्रांट जल्द रिलीज करने का मामला रखा और मुख्यमंत्री ने जल्द ग्रांट रिलीज करने का भरोसा भी दिया। सूत्रों की मानें तो पिछली कई कैबिनेट बैठकों में स्वैच्छिक ग्रांट का एजैंडा रखा गया पर आगे कुछ नहीं हो सका।

ग्रांट नहीं होने से असहाय हुए मंत्री 
सरकार के कई मंत्रियों ने बातचीत में माना कि स्वैच्छिक ग्रांट नहीं होने से वह असहाय हो गए हैं, क्योंकि प्रदेशभर से जो भी संस्थाएं व अन्य लोग उन्हें कार्यक्रम में मुख्यातिथि बनाने के लिए आते हैं उन्हें ग्रांट नहीं होने से मायूस लौटना पड़ रहा है।

नए बजट में जारी हो सकती है ग्रांट 
सरकार के उच्चपदस्थ सूत्रों की मानें तो 31 मार्च के बाद नए बजट में मंत्रियों को स्वैच्छिक ग्रांट जारी हो जाएगी। बताया गया कि मौजूदा वित्त वर्ष में बजट की दिक्कत के कारण यह काम सिरे नहीं चढ़ सका था। अगले महीने मंत्रियों को स्वैच्छिक ग्रांट मिल जाएगी।