गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद को लेकर कुमारी शैलजा ने उठाया सवाल

रोहतक(दीपक): हरियाणा सरकार मंडियों में सरकारी खरीद को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रही है। लेकिन हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा इस खरीद को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ी करती हुई नजर आई। शैलजा बोली कि मंडियों में सरकार के दावों के विपरीत स्थिति है। ना मंडियों में बारदाना है और ना ही कोई सरकारी अधिकारी। टोकन वाले पोर्टल भी काम नहीं कर रहे  हैं। असम में भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी में मिली ईवीएम को लेकर शैलजा बोली कि यह चुनाव आयोग को खत्म करने की साजिश है। कुमारी शैलजा आज रोहतक के पाड़ा मोहल्ला में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी।

शैलजा ने कहा कि हरियाणा सरकार मंडियों में गेहूं व सरसों की फसल की सरकारी खरीद को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रही है। लेकिन मंडियों के हालात सरकारी दावों के बिल्कुल विपरीत है। किसान अपनी फसल लेकर पहुंच रहा है। लेकिन ना तो मंडी में बारदाना है और ना ही कोई सरकारी अधिकारी, यही नहीं फसल बेचने के टोकन देने वाला पोर्टल भी काम नहीं कर रहा है। जिसकी वजह से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह सरकार तो केवल यू टर्न वाली सरकार है और अपने किसी भी दावे पर खरी नहीं उतरती है। उन्होंने असम में भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी से मिली ईवीएम मशीन को लेकर भी भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि इस घटना से यह साबित हो गया है कि भाजपा लोकतंत्र व केंद्रीय चुनाव आयोग को खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है और एक प्रत्याशी की गाड़ी में ईवीएम मिलने का जवाब किसी के पास भी नहीं है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।

शैलजा ने कहा कि केंद्र सरकार तीन कृषि कानून लाकर किसानों व मजदूरों को परेशान करने का काम कर रही है। किसान कृषि कानूनों के विरोध में सर्दी में बैठा रहा और अब तो गर्मी आ गई। बिना किसी से सलाह लिए ये कानून ले कर आये हैं और अब कहते है इन कानूनों में संशोधन किया जाएगा। सरकार को यह तीनों कृषि कानून तुरंत वापस ले लेने चाहिए। कांग्रेस पार्टी शुरू से किसानों के साथ है। कांग्रेस ने कभी भी किसानों को उकसाने का काम नहीं किया है। अपनी इस तरह की कारगुजारियों की वजह से तो अब तो सरकार के लोग गांवों में नही जा सकते है।  प्रदेश में कांग्रेस संगठन को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे पर्यवेक्षक जिलों में जा रहे है। किसी की भी सूची से कोई नियुक्ति नहीं होगी। जो  पर्यवेक्षक  रिपोर्ट देंगे उसके बाद उन पर विचार होगा, यह परिक्रिया जारी है।

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