टाउन कंट्री प्लानिंग को लेकर सीएम ने की प्रेस वार्ता, लिए अहम फैसले

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धऱणी): हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा टाउन कंट्री प्लानिंग को लेकर चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बाचतीच की। लाइसेंस्ड क्लोनिंग को लेकर सीएम ने कहा कि 297 सेक्टर हूडा के माध्यम से बने थे, जिन्में पहली सरकार ने केवल 44 एमसी को ट्रांसफर किए गए थे, जबकि चार सालों में हमने 169 सेक्टर्स को एमसी में ट्रांसफर कर दिया है। इसके अलावा इस विभाग में बहुत गड़बड़ियां थी, जिन्हें ठीक करने के लिए बहुत कुछ किया गया है। 

सीएम ने कहा कि पिछली सरकार ने चार साल पहले तक दो ही कॉलोनियां एमसी को दी गई थी, लेकिन हमने अाते ही 11 कॉलोनी हैंडओवर कर एमसी को दे दी। इन सभी कॉलोनियों में बिजली व पानी की पूरी सुविधा है। लाइसेंस के नाम पर पिछली सरकार ने 1534 लाइसेंस दिए जबकि हमने नियम व कायदे अनुसार 175 लाइसेसं दिए, जिसमें से लगभग 107 लाइसेंस दीनदयाल उपाध्याय के नाम से दिए गए हैं। वहीं पुरानी सरकार द्वारा बनाई गई पहले अाओ- पहले पाओं की नीति को खत्म कर दिया गया है। 

इसके अलावा हमने गुरुग्राम मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन कर लोगों की पुरानी मांग को पूरा किया और गुरुग्राम में लोगों की सुविधा के लिए सिटी बस सेवा की शुरुअात की है, जिसके अाधार पर कार्य किया जा रहा है, जिसके पूरा होते ही बसों की सेवा शुरु कर दी जाएगी। इसके अलावा सरकार द्वारा मानेसर में हर घर के सामने  
ऑप्टिकल फाइबर डाली जा रही है, जिसकी सुविधा सरकार द्वारा उनको फ्री में लोगों को दी जाएगी। इसी के चलते फरीदाबाद शहरवासियों की मांग है कि उनके लिए भी गुरुग्रराम की तरज पर मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाए, 

सीएम ने बताया कि रियल एस्टेट डवैल्पर्स और प्लॉट होल्जर के बीच झगड़े है, जिसे खत्म करने के लिए सरकार ने हरेरा बिल पारित किया है। इस मामले में सबसे अधिक समस्या गुरुग्राम में थी, जिसके मद्देनजर काम करने के लिए दो यूनिट सस्थान बनाए गए। गुरुग्राम के लिए अलग और रेस्ट अॉफ हरियाणा के लिए अलग बनाया गया है। हरेरा के माध्यम से 842 शिकायतें मिली है जिसमें से 209 शिकायतों को निपटा दिया गया है। EDC की रिकवरी पर सीएम ने बताया कि पिछली सरकार 13 हजार, 800, 81 करोड़ रुपए की EDC बकाया थी। जिसमें से हमारी सरकार ने अाकर 6 हजार 512 करोड़ रपए की रिकवरी कर ली है। बाकि राशी को रिकवर करने के लिए पॉलसी बनाई जा रही है।

सीएम ने कहा कि रिहायशी प्लाट के लिए चार मंजिल निर्माण को मंजूरी दे गई है, जिनके अाज से रजिस्ट्रेशन लागू कर दिया गए हैं। जिसलकी बेसमैंट में रिहायशी उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा रिहायशी इलाके में कार वे देने के मामले को अनिवार्यता दे दी गई है। वहीं शैक्षणिक व अन्य संस्थानों की दूरी बढ़ाकर 150 फीसदी कर दी गई हैं। ग्रीन बिल्डिंग का प्रवाधान कर दिया गया है। जिसके चलते भवन मालिकों को 3 से 15 फीसदी तक दूरी का लाभ सरकार द्वारा दिया जाएगा। 

सीएम ने कहा कि कृषि अयोग्य भूमि में शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिए अब किसी को एनओसी लेने की जरुरत नहीं है। एनओसी पॉलिसी को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है। अगर अब किसी को कोई शैक्षणिक संस्थान खोलना है तो सीधे क्लू ले कर शुरु किया जा सकता है। वहीं अगर एक एंकड़ का प्लॉट है तो उसका क्लू जिला उपायुक्त द्वारा दिया जाएगा, लेकिन ये केवल उद्योगिक प्लॉट्स के लिए है। अगले महीने से सरकार द्वारा पेट्रोल पंप व cng पंप की साइटस की निलामी की जाएगी, जो कंपनियों को नीलामी के माध्यम से लीज पर दी जाएगी। इसके अलावा एचएसवीपी  47 नए सेक्टर्स लॉच किए जाएंगे, जिनमें लगभग 30 हजार से फ्लैट होंगे। सीएम ने इस बात की भी जानकारी दी कि कुछ मैट्रो स्टेशन के नाम बदले गए हैं।

वहीं किंगडम ऑफ ड्रीम्स कंपनी ने सरकार से करोड़ों का कर्ज ले रखा था, जिसे अभी तक लौटाया नहीं गया है, जिस पर खट्टर ने कहा कि कंपीन कर्ज की थोड़ी राशी जमा करवा चुकी है। लेकिन कंपीन द्वारा सरकार से समय की मांग की गई जो उसे दिया गया है। अगर समय रहते सरकार द्वारा लिया गया कर्जा कंपनी देती है तो ठीक वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।