हरियाणा विधानसभा सत्र : मंत्री कमल गुप्ता की टिप्पणी पर सदन में भड़की कांग्रेस, बेल में पहुंच कर की नारेबाजी

12/27/2022 5:29:08 PM

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी):  हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन पर की कार्यवाही जारी है। इस दौरान मंत्री कमल गुप्ता द्वारा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर की गई टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेता भड़क गए और बेल में पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। उधर बीजेपी विधायकों ने भी भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने दोनों पक्षों को शांत करवाया। इससे पहले कौशल रोजगार निगम में भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी जमकर हंगामा हुआ। मुख्मंत्री मनोहर लाल ने कौशल रोजगार निगम को लेकर जवाब दिया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा आमने सामने आ गए। इस दौरान बात इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस नेताओं ने सदन के वॉकआउट कर दिया, हालांकि कुछ देर बाद नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस विधायकों के साथ सदन में वापस लौट आए।

 

दूसरे दिन की कार्यवाही के छोटे-बड़े अपडेट्स

 

  • कौशल रोजगार निगम को लेकर विपक्ष के हंगामे के बाद सदन में एक बार फिर से उस वक्त हंगामा हो गया, जब शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक टिप्पणी कर दी। दरअसल गुप्ता ने कहा कि सरकार ने 31 दिसंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर मिल रही छूट को लेकर होर्डिंग लगाए हुए थे। कांग्रेस नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन पोस्टरों को फाड़ दिया और होर्डिंग के ऊपर यात्रा के पोस्टर लगा दिए। मंत्री की इस बात पर सदन में हंगामा शुरू हो गया। कुछ कांग्रेसी विधायक बेल में आकर नारेबाजी करने लगे। इस पर कमल गुप्ता और कुछ अन्य भाजपा विधायकों ने भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। विधानसभा स्पीकर ने मुश्किल से दोनों पक्षों को शांत करवाया। स्पीकर गुप्ता ने मंत्री कमल गुप्ता को हिदायत देते हुए कहा कि पोस्टर फाड़ने के मुद्दे को लेकर कानूनी प्रक्रिया अपनाओ, सदन में इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। 

 

  • सत्र के दूसरे दिन पर की कार्यवाही जारी है। इस दौरान कौशल रोजगार निगम में भर्ती प्रक्रिया को लेकर जमकर हंगामा हुआ। मुख्मंत्री मनोहर लाल ने कौशल रोजगार निगम को लेकर जवाब दिया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा आमने सामने आ गए। इस दौरान बात इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस नेताओं ने सदन के वॉकआउट कर दिया, हालांकि कुछ देर बाद नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस विधायकों के साथ सदन में वापस लौट आए।

 

  • महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने शून्यकाल के दौरान पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के पड़ोसी राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने के फैसले पर मुहर लग गई है। प्रदेश सरकार को भी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना चाहिए। इसी के साथ कुंडू ने अपने हलके में जलभराव से खराब हुई फसलों के मुआवजे का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि इससे पहले वाले सत्र में भी उपमुख्यमंत्री ने समय पर मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन इसके बावजूद अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है। इसी के साथ विधानसभा की कई मांगों को लेकर बलराज कुंडू ने आवाज उठाई।

 

  •  गांव में विकास कार्य करवाने के लिए सरपंच की पावर को 20 लाख रुपए से घटाकर 2 लाख रुपए करने का मुद्दा सदन में जमकर गूंजा। जजपा विधायक जोगीराम सिहाग और कालांवाली से कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने कहा कि यह फैसला बिल्कुल गलत है। जोगीराम सिहाग ने कहा कि सरपंचों का पावर को बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ 2 लाख रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों के लिए ई- टेंडरिंग के जरिए ठेकेदार को टेंडर देने को भी उन्होंने गलत बताया।  शीशपाल केहरवाला ने भी सरपंचों की पावर को बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की मांग की।   

 

  • प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को दी जाने वाली स्कोलरशिप को लेकर तोशाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने सदन में मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अधिकतर छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है। इसके चलते कई बच्चों को पढ़ाई जारी रखने में परेशानी हो रही है। कांग्रेस विधायक के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि छात्रवृत्ति के लाभार्थी विद्यार्थियों के लिए पोर्टल की शुरूआत की गई है। इस पर किरण चौधरी ने कहा कि ये पोर्टल ज्यादा समय काम ही नहीं करते। इस वजह से बच्चे परेशान होते फिरते हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ऑनलाइन पोर्टल को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार एक के बाद एक नए पोर्टल जारी कर रही है। इस पर स्पीकर गुप्ता ने कहा कि समय के साथ टेक्नोलॉजी को तो अपनाना पड़ेगा।

 

  • नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने सत्र के दूसरे दिन भी खेत में हुए जलभराव का मुद्दा उठाया। इसी के साथ उन्होंने पूछा कि खराब फसलों की गिरदावरी होने के बावजूद भी अब तक किसानों को फसलों का मुआवजा नहीं दिया गया है। इस सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जवाब देते हुए बताया कि पंचायत चुनाव के चलते प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई थी। इस कारण खरीफ फसलों का मुआवजा देने में समय लग रहा है। इसी के साथ उपमुख्यमंत्री ने बताया कि साल 2022 में खराब हुई रबी की फसलों के मुआवजे के लिए पहले ही सरकार द्वारा 109 करोड़ रूपए जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अकेले मेवात क्षेत्र में ही मुआवजा राशि के रूप में 32.26 करोड़ जिले में पहुंच गए हैं।

 

  • सत्र के दौरान परिवार पहचान पत्र में दिखाई गई सालाना इनकम के आधार पर बीपीएल कार्ड बनाने की योजना को लेकर भी सदन में सवाल पूछा गया। इस सवाल पर जवाब देते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 1.80 लाख रुपए आय वाले परिवारों की वेरिफिकेशन के लिए सरकार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि वेरिफिकेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है।  उन्होंने बताया कि वेरिफिकेशन के बाद बड़ी संख्या में नए लाभार्थियों को बीपीएल कार्ड का लाभ मिलेगा। एक जनवरी से ऐसे परिवारों के राशन कार्ड बनाए जाएंगे।  

 

  • इसराना से कांग्रेस विधायक बलबीर सिंह ने अपनी विधानसभा में खराब सड़कों की मरम्मत को लेकर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से सवाल पूछा। डिप्टी सीएम ने इस सवाल के जवाब में कहा कि पांच सड़कों पर पहले ही काम चल रहा है। बाकी सड़कें विधायक को मिलने वाले 25 करोड़ की राशि के तहत करवाया जाएगा। डिप्टी सीएम के जवाब से विधायक संतुष्ट नहीं हुए और पूछा कि डिप्टी सीएम यह बताएं कि यहां काम कब तक हो जाएगा। इसके बाद स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी अपने हलके की सड़कों का जिक्र करते हुए इस विषय पर चर्चा की।

 

  • अंबाला शहर से भाजपा विधायक असीम गोयल ने मस्कुलर डिस्ट्रोफी(पेशीय दुर्विकास) से पीड़ित बच्चों को आर्थिक सहायता देने को लेकर सरकार से सवाल पूछा। उन्होंने कई राज्यों का उदाहरण देते हुए हरियाणा में भी ऐसे मरीजों के लिए पॉलिसी बनाने और इस बीमारी से पीड़ित बच्चों के लिए पेंशन शुरू करने की अपील की। इस सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जवाब देते हुए बताया कि यह दुर्लभ बीमारी है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से ऐसे मरीजों के इलाज के लिए केंद्र सरकार ने योजना चला रखी है। इसी के साथ विज ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा ऐसे बच्चों को प्रतिमाह 2500 रूपए पेंशन दी जा रही है। 

 

  • सत्र की शुरुआत पानीपत में कूड़ा उठान के लिए बनाए गए सेकेंडरी पॉइंट को लेकर हुई। विधायक प्रमोद विज द्वारा उठाए गए मुद्दे पर शहरी स्थानीय एवं आवासीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने जवाब दिया। 

 

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Content Writer

Gourav Chouhan