मनमोहन सिंह खुद करते थे पुरानी पेंशन योजना का विरोध: सुदेश कटारिया

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा भाजपा प्रवक्ता सुदेश कटारिया ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने से कई कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि कांग्रेस कार्यकाल में उनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्वयं कहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत अधिक नुकसानदायक है। इसके लागू रहने से देश पर निरंतर आर्थिक बोझ बढ़ता रहेगा और देश की प्रगति बाधित होगी।

देश की प्रगति बाधित होने से राज्य भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। अब भाजपा ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया तो कांग्रेस नेताओं में इसे दोबारा से लागू करने संबंधी बयान देने की होड मची हुई है। जबकि वास्तविकता यह है कि नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को फायदा है। कांग्रेस शासित जिन राज्यों ने ओपीएस लागू की है, वहां आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं। सरकारी खजानों पर विपरीत असर पड़ रहा है। इसलिए कांग्रेस नेताओं को ऐसे बचकाने बयान देने और कर्मचारियों को गुमराह करने से बाज आना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तमाम वह फैसले ले रहे हैं, जिनके दूरगामी नतीजे आएंगे और कर्मचारियों के साथ-साथ प्रदेश की जनता को फायदा मिलेगा और राज्य की प्रगति बढ़ेगी।

कटारिया ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में एससी-एसटी के अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए योजनाओं का दायरा भी बढ़ाया है और बजट में भी इजाफा किया है। देशभर के 80 करोड़ लोगों के लिए यह अच्छी खबर है कि सरकार द्वारा उन्हें दिए जा रहे मुफ्त राशन की योजना को एक और साल के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना का लाभ हरियाणा सहित सभी राज्यो के गरीब परिवारों को मिलेगा। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि खुद का पक्का घर बनाना हर परिवार का सपना होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के इस दुख-दर्द को समझा और इसके लिए पीएस आवास योजना की शुरूआत की। हरियाणा में भी पीएम आवास योजना के तहत गरीब लोगों के लिए पक्के घर बनाए जा रहे हैं। केंद्रीय बजट में इस बार पीएम आवास योजना के लिए 79 हजार करोड़ रुपये का बजट तय किया है। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा वर्ग की सबसे बड़ी डिमांड को पूरा करते हुए केंद्र ने आयकर की सीमा में इजाफा कर दिया है। अब सात लाख रुपये तक सालाना इन्कम वाले लोगों को टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं, सात लाख से अधिक आय होने पर दिए जाने वाले टैक्स के भी अलग-अलग पांच स्लैब बनाकर हर वर्ग को बड़ी राहत देने का काम किया है। मोटे अनाज की पैदावार को बढ़ावा देने की भी केंद्र के बजट में योजना है।   

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