मनोहर सरकार ने पिछले साढ़े आठ साल में प्रदेश में समान विकास की नई इबारत लिखी: प्रवीण आत्रेय

चंडीगढ़(चन्द्रशेखर धरणी): भाजपा प्रवक्ता प्रवीण आत्रेय ने प्रदेश सरकार के विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि "हरियाणा एक-हरियाणवी एक" को चरितार्थ करते हुए मनोहर सरकार ने पिछले साढ़े आठ साल में प्रदेश में समान विकास की नई इबारत लिखी है। आज प्रदेश के नागरिकों को सभी मूलभूत सुविधाएं बड़े सरल और समयबद्ध तरीके से मिल रही है, सरकार के प्रयास से नागरिकों का जीवन स्तर ऊँचा उठा है। ईज ऑफ लीविंग इंडेक्स में हरियाणा ने देश में अलग पहचान बनाई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार और क्षेत्रवाद पर चोट करते हुए, पूरे प्रदेश का समान विकास करवाया है।

प्रवीण आत्रेय ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मुहैया करवाने की दिशा में बेहतरीन कार्य किया है। सड़क तंत्र को विकसित करके, सीवरेज व्यवस्था सुदृढ़ करके, अपशिष्ट प्रबंधन  और बारिश के पानी की निकासी इत्यादि व्यवस्थाओं को बेहतर कर लोगों के जीवन को बदला है। पिछले साढ़े आठ वर्षों में प्रदेश में जिस प्रकार से विकास की गति बढ़ी है, यह बहुत सराहनीय है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विकास शुल्कों में एकरूपता लाने के लिए विकास शुल्कों में संशोधन किया है। तथा यह सुनिश्चित किया कि विकास शुल्क के माध्यम से जिस क्षेत्र से जो राजस्व प्राप्त होगा, वह उसी क्षेत्र के विकास पर खर्च किया जाएगा, ताकि स्थानीय निवासियों को बुनियादी सुविधाएं मिल सकें। विपक्ष द्वारा विकास शुल्कों में संशोधन को गलत ढंग से प्रचारित करने का प्रयास हुआ। परन्तु प्रदेश की जनता ने मनोहर लाल की पारदर्शी और इमानदार कार्यप्रणाली पर भरोसा जताया।

प्रवीण आत्रेय ने कहा कि सरकार का लक्ष्य संतुलित, मजबूत और पारदर्शी गुणवत्ता का विकास सुनिश्चित करना है। विकास का उद्देश्य पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सभी सुविधाएं पहुंचाना और लोगों की जरूरतों, इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप सर्वोत्तम कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। प्रदेश सरकार ने लोगों को पीने का पानी, बिजली उपलब्ध करवाने से लेकर सड़कों का निर्माण और सीवरेज व्यवस्था मुहैया करवाने हेतु वर्षों पुराने नियमों में संशोधन कर विभिन्न सुविधाओं का क्रियान्वयन आसान किया है। शहरों का पुराना नगरपालिका क्षेत्र अत्यधिक आबादी वाला हो गया था और इसमें संकरी गलियां, सड़कें, पार्किंग की कम जगह, अवैध निर्माण, अतिक्रमण और आवश्यक नागरिक बुनियादी ढांचे का अभाव होने के कारण मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने  ऐसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया ताकि लोगों को नागरिक सुविधाएं और बुनियादी ढांचे जैसे जल निकासी, सीवरेज, पार्किंग स्थान, खुले स्थान, हरे भरे स्थान, वनस्पति आदि मुहैया करवाई जा सकें।

 उन्होंने कहा कि वर्षों से चली आ रही लाल डोरा की प्रथा को खत्म करने का काम हरियाणा सरकार ने किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 26 जनवरी 2020 को गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की शुरुआत की थी ताकि लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिल सके। इसके बाद केंद्र सरकार ने हरियाणा की इस पहल को सराहा और आज पूरे देश में स्वामित्व योजना को लागू किया। अब लोगों को अपनी संपत्ति का मालिकाना हक मिलने से उन्हें कई तरह की सुविधाएं मिलने लगी हैं।

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