हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए कई अहम फैसले, यहां देखें

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई। यह मीटिंग 2 घंटे तक चली, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में बजट सत्र की तारीख का ऐलान किया गया है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र अब 5 मार्च से शुरु होगा।  

मीटिंग में लिए गए फैसलों के बारे में शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने बताया कि हरियाणा आउटस्टेंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन (सेवा की भर्ती एवं शर्त) नियम-2018 को हरियाणा आउटस्टेंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन (ग्रुप-ए, बी व सी) सेवा नियम-2021 से बदला गया है। इस नए नियमों के अनुसार राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए गुप-ए में उप-निदेशक के 50, ग्रुप-बी में वरिष्ठ कोच के 100 व कोच के 450 तथा ग्रुप सी में जूनियर कोच में 250 पद स्वीकृत किए गए हैं।

इन पदों पर भर्ती के लिए उपरी आयु सीमा 42 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष की गई है। इसके अलावा, कुछ नई खेल प्रतियोगिताओं को भी इन नए नियमों में शामिल किया गया है, जिनमें साउथ एशियन गेम्स, नेशनल गेम्स, रणजी ट्रॉफी आदि शामिल हैं। श्रेष्ठ खिलाड़ी इने पदों के लिए आवेदन अपनी उपलब्धि से 10 वर्षों के भीतर या 42 साल की आयु तक, जो भी पहले हो कर सकेंगे। नए नियमों में खिलाड़ियों की पदोन्नति का प्रावधान किया गया है। साथ ही श्रेष्ठ खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर मासिक स्टाइफंड देने का प्रावधान भी किया गया है।

महेंद्रगढ़ में अटेली-खेडी रोड पर टोल समाप्त
उन्होंने कहा कि जिला महेंद्रगढ़ में अटेली-खेड़ी रोड पर टोल प्वांइट बनाने की मंजूरी 31 मार्च, 2017 को मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई थी। इस टोल स्थापना के लिए अनिवार्य न्यूनतम संग्रहण मूल्य एक करोड़ रूपये वार्षिक होना जरूरी है, लेकिन इस टोल पर मात्र 27 लाख 37 हजार 500 रुपये वार्षिक संग्रहण हुआ। इसलिए टोल प्वांइट को अस्वीकृत किया जा रहा है।

नगर परिषद नारनौल की 48 बीघा 1 बिस्वा भूमि गृह विभाग को स्थानांतरित करने की मंजूरी
शिक्षा मंत्री ने कहा कि नारनौल में पुलिस फायरिंग रेंज के साथ लगती नगर परिषद की 48 बीघा 1 बिस्वा भूमि की आवश्यकता गृह विभाग को पुलिस बल के उपयोग के लिए है। इसके लिए नगर परिषद को वर्तमान कलेक्टर रेट पर कुल 18 करोड़ 26 लाख 14 हजार 25 रुपये प्रदान किए जाएंगे।

ओलंपिक की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को पांच लाख रुपये एडवांस दिए जाएंगे
5 सितंबर, 2019 की अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी को पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपये नकद देने का प्रावधान किया गया था। इसके बाद ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई खिलाड़ी को तैयारी के लिए 5 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की गई थी, जिसकी स्वीकृति मंत्रिमंडल द्वारा दी गई है।

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मीटिंग में फैसला लिए गए कि-
1. एनसीआर से एनसीआर में आने वाले टैक्सियों से टैक्स नहीं लिया जाएगा 
2. हैफेड 16 जगहों पर गोदाम बनाएगा।
3. एचआरडीएफ के कर्मचारियों को भी अन्य की तरह पेंशन का लाभ मिलेगा। 
5. टोल लेने वाले की ही सड़क मरम्मत की जिम्मेवारी होगी। 

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