गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों के मामले में हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट की तलब

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): हरियाणा में कथित रूप से चल रहे अनेक गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रति अपना रुख साफ किया। याची संगठन ने सरकार द्वारा गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के नाम पर की गई कथित लीपापोती के तथ्य सामने रखे। 

इस पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अब तक गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट 12 नवम्बर तक कोर्ट के समक्ष पेश करें। याचिकाकर्ता स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन की तरफ से हाईकोर्ट में 175 पेज का शपथ पत्र देकर कहा गया कि अगर ऐसे स्कूलों की जांच करवाई जाए तो राज्य में गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की संख्या करीब चार हजार पाई जाएगी।
 

इस मामले में पूर्व सुनवाई पर सरकार ने शपथ पत्र देकर राज्यभर में गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की संख्या 1087 बताई थी। इस पर याचिकाकर्ता स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन ने आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में सरकार द्वारा पेश आंकड़ों को भ्रमित किए जाने वाला करार दिया था। बीते वर्ष गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर कार्रवाई को लेकर संगठन ने याचिका दायर की थी। इस मामले में भिवानी के दो गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को सील लगाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली।