उद्योग व वित्त मंत्रालय भाजपा को, जजपा के हिस्से में एक्साइज, टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग

चंडीगढ़ (पांडेय): हरियाणा में मंत्रिमंडल गठन से पहले सोमवार सुबह मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बीच बैठक में सत्तारूढ़ भाजपा और उसकी सहयोगी जननायक जनता पार्टी के बीच मंत्रालयों के आबंटन को लेकर सहमति बन गई है। दुष्यंत ने मीडिया से बातचीत में 48 घंटे में मंत्रिमंडल के विस्तार का दावा किया है। हालांकि पहले बुधवार को मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं शुरू हुई लेकिन दुष्यंत के इस बयान के बाद अब वीरवार को मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। वैसे तो मंगलवार शाम तक राजभवन से लेकर सत्ता के गलियारे में मंत्रिमंडल गठन को लेकर काफी चर्चाएं थीं लेकिन बाद में नतीजा सिफर रहा। 

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बीते 27 अक्तूबर को शपथ ग्रहण की थी लेकिन अभी तक दोनों में मंत्रालयों का वितरण नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने स्तर पर फैसले ले रहे हैं। दुष्यंत चौटाला द्वारा बतौर उपमुख्यमंत्री प्रशासनिक कार्यों की बजाय फील्ड में सक्रियता दिखा रहे हैं।

सूत्रों की मानें तो गठबंधन के बाद दोनों राजनीतिक दलों में मंत्रालयों को लेकर सहमति नहीं बनी थी। गठबंधन के बाद दुष्यंत चौटाला भाजपा से वित्त मंत्रालय, कृषि, उद्योग, आबकारी एवं कराधान तथा टाऊन एंड कंट्री प्लाङ्क्षनग विभाग मांग रहे थे। यह सभी हैवी वेट विभाग हैं। मुख्यमंत्री इस बात पर सहमत नहीं थे। भाजपा हाईकमान द्वारा वित्त मंत्रालय तथा उद्योग मंत्रालय जजपा को देने के पक्ष में नहीं थी। जिसके चलते भाजपा हाईकमान ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को यह निर्देश दिए थे कि वह अपने स्तर पर बैठक का आयोजन करके दुष्यंत के साथ विचार-विमर्श करके इस मुद्दे को सुलझाएं, ताकि मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता साफ हो सके।