हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए केंद्र से मदद की दरकार

चंडीगढ़(बंसल): हिमाचल की तर्ज पर हरियाणा विधानसभा भी काफी समय से स्वयं को पेपरलैस बनाने का प्रयास कर रही है लेकिन अभी तक यह योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। अब उम्मीद है कि योजना सिरे चढ़ जाएगी। विधानसभा को केंद्र से मदद की दरकार है जबकि लोकसभा सचिवालय की तरफ से हरियाणा को मदद करने का भरोसा दिया जा चुका है। इस संदर्भ में जल्द ही विधानसभा सचिवालय केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। 

पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कंवरपाल गुर्जर ने हिमाचल विधानसभा सचिवालय का दौरा कर इस संदर्भ में जानकारी हासिल की थी। हिमाचल प्रदेश का इस प्रक्रिया पर 10 से 12 करोड़ रुपए का खर्च आया है, जिसे केंद्र सरकार ने विशेष फंड के तहत जारी किया है। हरियाणा में विधानसभा को पेपरलैस बनाने की योजना इसलिए भी अधर में अटक गई थी क्योंकि पंजाब ने कमरे नहीं दिए गए। हरियाणा ने इस बारे में केंद्र सरकार तथा लोकसभा सचिवालय को अवगत करवाया तो वहां से लोकसभा सचिवालय ने अपने यहां से विशेष इंजीनियर और विशेषज्ञ भेजकर हरियाणा की मदद करने का भरोसा दिलवाया है।
 
हिमाचल अपने सचिवालय को भी पेपरलैस बनाने के लिए प्रयासरत
विधानसभा को पेपरलैस बनाने के बाद अब हिमाचल प्रदेश सचिवालय को भी पेपरलैस बनाने के लिए प्रयासरत है। इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश ने करीब 50 करोड़ रुपए का प्रोजैक्ट तैयार किया है। हिमाचल के बाद हरियाणा सहित कुछ अन्य राज्य भी इस दिशा में प्रयास कर रहे है। 

हरियाणा विधानसभा को पेपरलैस बनाने के लिए केंद्र मदद के लिए तैयार हो गया है। हमें उम्मीद है कि यह योजना जल्द ही सिरे चढ़ जाएगी। अधिकांश बाधाओं को दूर कर लिया गया है। हिमाचल में स्वयं जाकर सारी प्रक्रिया को समझा है।