गौ तस्करी रोकने के लिए बनेगी नई रणनीति

चंडीगढ़ (पांडेय): करीब एक वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद से गौ तस्करों पर लगा प्रतिबंध अब ढीला पड़ गया है। उस समय यू.पी. की सख्ती का असर हरियाणा पर भी पूरा दिख रहा था लेकिन समय बीतने के साथ ही अब यह सख्ती बेअसर हो गई है। शायद यही वजह है कि हरियाणा के रास्ते गौ तस्करी एक बार फिर से तेज हो गई है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें गौ तस्करों की पुलिस और सामाजिक संगठनों से भिडंत भी हो चुकी है। गौ तस्करी के बारे में प्रशासन को भी सब कुछ पता है। लिहाजा अब एक बार फिर से गौ तस्करों पर सख्ती बरतने की रणनीति बननी शुरू हो गई है। बताया गया कि जल्द ही सरकार वर्ष 2015 में बने गौ वंश कानून में बदलाव कर सकती है। इसके लिए उच्च स्तर पर उधेड़बुन शुरू हो गई है।

नए चीफ इंफोर्समैंट अफसर से सख्ती की आस 
हरियाणा में गौ तस्करी रोकने के लिए पिछले दिनों आई.जी. साऊथ रेंज श्रीकांत जाधव को चीफ इंफोर्समैंट आफिसर लगाया गया है। हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन भानीराम मंगला को यकीन है कि जाधव जैसे अफसर की अगुवाई में गौ तस्करी पर काफी तक अंकुश लग जाएगा। इससे पहले इस पद पर आई.जी. भारती अरोड़ा तैनात थी जो पिछले काफी दिनों से छुट्टी पर चल रही हैं। 

गौ तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए कानून में बदलाव की कवायद 
खट्टर सरकार आने के बाद गौ तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए वर्ष 2015 में सख्त कानून बनाया गया था। इस कानून में गौ वंश की हत्या करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान तय किया गया लेकिन इन सबके बाद भी गौ तस्करी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। सूत्रों की माने तो गौ तस्करी में बरामद होने वाली गाड़ी को सीज करने के लिए कोर्ट को पावर दी जा सकती है। मौजूदा समय में यह पावर एस.डी.एम. के पास है जहां गौ तस्करों की गाड़ी सीज होने में कई तरह का कानूनी पेंच सामने आ रहा है। लिहाजा अब गौ सेवा आयोग की ओर से सरकार को इस पेंच को खत्म करने की मांग की गई है। इसके अलावा कई अन्य छोटे-मोटे संशोधन भी किए जा सकते हैं।

चेयरमैन, हरियाणा गौ सेवा आयोग
हरियाणा में भाजपा सरकार आने के बाद से गौ तस्करी पर काफी अंकुश लगा है। पिछले कुछ दिनों से गौ तस्करी के कई मामले सामने जरूर आए हैं लेकिन अब आई.जी. श्रीकांत जाधव की टीम ऐसे लोगों पर पर सख्ती करने की रणनीति बना रही हैं। वहीं तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए गौ वंश कानून में भी बदलाव का प्रारूप तैयार किया जा रहा है।