''सत्यपाल मलिक को राजकीय सम्मान न देना बेहद पीड़ाजनक'', दुष्यंत चौटाला ने भाजपा साधा निशाना

फरीदाबाद (अनिल राठी) : हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए बोला कि ट्रंप ने हर चीज का मजाक बना दिया है। वह हर देश को नीचा दिखाना चाहते हैं लेकिन भारत की नीति क्लियर है। ट्रंप भूल गए हैं कि उनकी चाहे बोइंग विमान कंपनी हो या IT कंपनी वहां पर ज्यादातर कर्मचारी हिंदुस्तानी हैं। हमें अपने देश पर गर्व है और हम इस तरह की गीदड़ भभकी से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। दुष्यंत चौटाला आज फरीदाबाद में जेजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत की। राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला सहित कई नेता मौजूद रहे।

दुष्यंत चौटाला ने बताया कि पिछले 2 महीने में तमाम लोगों ने पार्टी में घर वापसी की है। इससे पता चलता है कि JJP के प्रति लोगों का प्यार बढ़ रहा है। दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस इतनी बुरी स्थिति में आ चुकी है कि पिछले लंबे समय से जिला अध्यक्ष की बात तो छोड़ो वह नेता प्रतिपक्ष ही नहीं चला पा रहे हैं। मानसून सत्र आ चुका है लेकिन अभी भी लीडर का ओपोजिशन नहीं चुना गया है।

पूर्व गवर्नर को राजकीय सम्मान न देना पीड़ाजनक :  चौटाला

दुष्यंत चौटाला ने दिवंगत सत्यपाल मलिक और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीश धनकड़ के मामले पर कहा न जाने भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया है। उन्होनें कहा कि भाजपा वाले सत्यपाल मलिक के अंतिम संस्कार में भी वहां नहीं पहुंचे। सत्यपाल मलिक एक से ज्यादा प्रदेशों के गवर्नर रहे। बावजूद इसके उनको राजकीय सम्मान न देना बेहद पीड़ाजनक है। उन्होंने कहा कि आखिर क्या वजह है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने पद से स्वास्थ्य कारणों के चलते त्यागपत्र देते हैं लेकिन उनका ना तो अंतिम भाषण कराया जाता है और न ही उन्हें फेयरवेल दी जाती है।

राजनीति में फेरबदल चलता रहता है : चौटाला

विधानसभा चुनाव में अपनी हार पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक फेरबदल चलता रहता है। कार्यकर्ता जिस पार्टी के साथ हो वह पार्टी आगे बढ़ती है। 2024 में आप हमारी हार की बात करते हैं लेकिन 2029 में आप पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या किया कि हम फिर सत्ता में आ गए। 
प्रदेश के कानून व्यवस्था पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जनता का विश्वास हरियाणा पुलिस से पूरी तरह उठ चुका है। अगर पुलिस नहीं संभाल पा रही है तो कानून व्यवस्था को सेंट्रल एजैंसीज के हवाले कर देना चाहिए।   

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