3200 स्कूलों की मान्यता के मामले में सरकार को मानवाधिकार का नोटिस

चंडीगढ़(पांडेय): हरियाणा के 3200 निजी स्कूलों को अस्थायी मान्यता नहीं देने का मामला अब सरकार के गले की फांस बन गया है। वजह साफ है कि मौजूदा खट्टर सरकार ही इन स्कूलों को पिछले 3 वर्षों से अस्थायी मान्यता देती आ रही है। लेकिन इस बार सरकार और शिक्षा विभाग ने मान्यता देने से मना कर दिया है। जिसके बाद अब यह मामला राज्य मानवाधिकार आयोग में पहुंच गया है। मानवाधिकार आयोग ने कड़ा संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं इस मामले में स्कूल संचालकों के साथ-साथ अब विपक्षी दलों ने भी सरकार पर हल्ला बोलना शुरू कर दिया है।

निजी स्कूल संचालकों के प्रार्थना पत्र पर हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड चीफ जस्टिस एस.के. मित्तल ने सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि इन स्कूलों में अध्ययनरत करीब 12 लाख बच्चों के भविष्य का क्या होगा। स्कूल शिक्षा विभाग 4 सप्ताह में नोटिस का जवाब देते हुए यह भी बताए कि 3200 निजी स्कूलों के बंद होने पर छात्रों को एडजस्ट करने की क्या योजना है। मित्तल ने कहा, इन स्कूलों को मान्यता देना और न देना शिक्षा विभाग का काम है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आखिर लाखों बच्चों के भविष्य का क्या होगा। 

इतने साल इन स्कूलों को अस्थायी मान्यता क्यों दी गई। कोई भी अस्थायी काम न तो स्कूलों के और न ही छात्रों के हक में है। स्कूल शिक्षा विभाग से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। जवाब आने के बाद अगली कार्रवाई होगी। बता दें कि मान्यता के नियम व शर्तें पूरी किए बिना विभाग इस बार अस्थायी मान्यता देने को तैयार नहीं है। विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरा खंडेलवाल साफ कह चुकी हैं कि भवन व भूमि संबंधी मापदंड पूरे करने ही होंगे।

शिक्षा मंत्री आज अफसरों के साथ करेंगे बैठक 
प्रदेश के 3200 स्कूलों को अस्थायी मान्यता देने के मामले में आज शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने विभागीय अफसरों की मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में स्कूलों को अस्थायी मान्यता देने के संबंध में किस तरह से इसका रास्ता निकाला जाएगा इस पर खास चर्चा की जाएगी।

कांग्रेस सरकार में दिलवाएंगे मान्यता : सुर्जेवाला
निजी स्कूलों की अस्थायी मान्यता के मामले में अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुर्जेवाला ने भी सरकार पर निशाना साधा है। सुर्जेवाला ने कहा कि निजी स्कूलों को शिक्षा मंत्री एक वर्ष के लिए मान्यता दिलवाने का काम करेंगे, इसकी उम्मीद है। अन्यथा 6 महीने बाद कांग्रेस सत्ता में आने पर मान्यता देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2019 विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में इस मुद्दे को शामिल करेगी और स्कूलों को राहत पैकेज भी दिया जाएगा।