अब विकास कार्य में देरी करने वाली एजेंसी होगी ब्लैकलिस्ट, निकाय मंत्री ने दिए सख्त आदेश

चंडीगढ़ (चंद्रशेखर धरणी) : हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि निकाय से संबंधित विकास कार्य में किसी प्रकार की लेट लतीफी नहीं होनी चाहिए, अगर कोई एजेंसी तय समय में विकास से सम्बंधित प्रोजेक्ट को पूरा करने में देरी कर रही है तो ऐसी एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाए।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने विभिन्न पहलुओं को लेकर निकाय विभाग के अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक के दौरान विभाग से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने रिव्यू किया है। उन्होंने इस दौरान कहा कि विकास कार्यों से सम्बंधित टेंडर लेने वाले ठेकेदार अथवा एजेंसी की मॉनिटरिंग की जाए, खास कर उनपर नज़र रखी जाए जो 10 प्रतिशत माइन्स में टेंडर लेकर कार्य कर रहे है, उनके काम काज की क्वालिटी की समय समय पर जांच हो। 

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कुछ एजेंसी काम का टेंडर लेकर उसे तय समय में पूरा करने की बजाय, आगे आगे समय बढ़ाते रहते है जो ठीक नहीं है। जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, यह सुनिश्चित किया जाये और तय समय पर प्रोजेक्ट पूरा ना करने वाली फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की करवाई सम्बंधित अधिकारी करे। इसके साथ ही उन्होंने टेंडर एस्टिमेट पर नज़र रखने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए, ताकि किसी भी प्रकार से लापरवाही ना हो। 

आवारा कुत्तों के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश

बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ने आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को लेकर ठोस कदम उठाने के निर्देश भी विभाग के अधिकारियों को दिए। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने बैठक में प्रदेश की सफाई व्यवस्था को लेकर भी कई पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा में सफाई के लिए लगाई गई मशीनों की कैपेसिटी बढ़ाने की दिशा में काम किया जाए। जिन एरिया में मशीन पुरानी है उन मशीनों की जगह अपग्रेड नई तकनीक आधारित मशीने खरीदी जाए। उन्होंने स्वच्छता रैंकिंग को लेकर भी बातचीत की तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस दिशा में भी ठोस तरीके से काम किया जाए ताकि प्रदेश साफ सुथरा बने और इसकी रैंकिंग में भी सुधार हो।बैठक के दौरान निकाय विभाग से संबंधित तमाम क्षेत्र के अधिकारियों की रेटिंग को भी संकलित करने के निर्देश दिए गए। 

कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि रेटिंग में यह सुनिश्चित किया जाए की कर्मचारी के कामकाज करने का तरीका क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कहां से कर्मचारी ने डिग्री हासिल की। इसके साथ-साथ उसकी अचीवमेंट क्या रही है। उनका कहना था कि ऐसा करने से एक कर्मचारी की काबिलियत का विभाग को भी पता रहेगा। ताकि उसकी कार्यशैली और योग्यता के अनुरूप किस सेक्शन में काम लेना है, यह आसानी से पता लग सकेगा। इससे कामकाज की क्वालिटी में तो सुधार हो पायेगा, साथ ही कर्मचारी को भी तवज्जो मिलेगी।

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