अब गैर-पुलिसिंग काम नहीं कर सकेंगे पुलिस अफसर, वापस बुलाने के लिए गृह मंत्री ने लिखा पत्र

डेस्क: हरियाणा में गैर-पुलिसिंग में लगे पुलिस अफसरों को वापस बुलाने के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने गृह सचिव को पत्र लिखा है। विज ने कहा कि डी.जी.पी. की ओर से उनके पास जो रिपोर्ट आई है, उसमें 4 आई.पी.एस. अफसर गैर-पुलिसिंग कार्यों में लगे बताए गए हैं। विज ने कहा कि इस संबंध में गृह सचिव विजय वर्धन को पत्र लिखा गया है। दरअसल, प्रदेश में 4 आई.पी.एस. अफसर शत्रुजीत कपूर, हनीफ कुरैशी, ओ.पी. सिंह और अमिताभ ढिल्लों दूसरे पदों पर तैनात हैं।

इनमें शत्रुजीत कपूर जहां बिजली निगमों के चेयरमैन हैं, वहीं हनीफ कुरैशी अक्षय ऊर्जा विभाग के निदेशक पद पर काम कर रहे हैं। अमिताभ ढिल्लों खनन विभाग के निदेशक पद पर तैनात हैं तो ओ.पी. सिंह मुख्यमंत्री कार्यालय में ओ.एस.डी. के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं।

कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कमेटी की बैठक 23 को 
भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार के चुनावी घोषणा पत्र को अमलीजामा पहनाने के लिए गठित विज कमेटी की दूसरी बैठक 23 जनवरी को बुलाई गई है। इसमें दोनों पाॢटयों के कॉमन एजैंडे को लागू करने के लिए सिफारिश की जाएगी। इस कमेटी में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर,पूर्व मंत्री ओ.पी. धनखड़, राज्यमंत्री अनूप धानक और पूर्व विधायक राजदीप फौगाट सदस्य के तौर पर शामिल हैं।

अब आर.टी.जी.एस. के जरिए जाएगा कच्चे कर्मियों का वेतन 
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कहा कि नगरपालिकाओं, नगर परिषदों तथा नगर निगमों में आऊटसोॄसग पर लगे कर्मचारियों का मानदेय आर.टी.जी.एस. से उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा, ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मचारियों की हाजिरी आधार कार्ड पर आधारित होगी, ताकि कर्मचारियों की वास्तविक संख्या का भी पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य में सी.एल.यू. की सुविधा ऑनलाइन पोटर्ल पर उपलब्ध करवाई जाएगी तथा विभाग द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्यों की जांच न्यूनतम 2 एजैंसियों से करवाई जाएगी।

 कर्मचारियों की लगेगी बायोमीट्रिक हाजिरी 
शहरी निकाय मंत्री ने कहा कि नगरपालिकाओं, नगर परिषदों तथा नगर निगमों में कार्यरत सभी कर्मचारियों की बायोमीट्रिक हाजिरी लगाने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ की कर्मचारियों के लिए मूवमैंट रजिस्टर लगाने को भी कहा गया है, ताकि कार्य समय के दौरान किसी भी कर्मचारी द्वारा कार्यालय छोडऩे का पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि इन सभी कार्यों का परीक्षण वे शीघ्र ही विभिन्न नगरपालिकाओं, नगर परिषद तथा नगर निगम कार्यालयों में जाकर करेंगे।