सरपंच करने लगे ई-टेंडरिंग का विरोध

थानेसर(नरुला): पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के लिए सरकार ने नई खरीद नीति ई-टैंडरिंग जारी की है। इसके तहत पंचायतों को निर्धारित एजैंसी से संबंधित अधिकारियों के माध्यम से ही खरीद करनी होगी। पहले सरपंच विकास कार्य हेतु निर्माण सामग्री खुले बाजार से सरकार द्वारा तय रेट पर किसी भी फर्म से खरीदते थे लेकिन ई-टैंडरिंग प्रणाली लागू होने के बाद सरपंच उक्त सामग्री नहीं खरीद पाएंगे। सरपंचों का कहना है कि सरकार को उन पर एतबार नहीं रहा। सरकार ई-टैंडरिंग प्रणाली लागू कर क्या दर्शाना चाहती है। सरपंचों ने विरोधी स्वर में बताया कि सरकार का ये फैसला जमीनी हकीकत से परे है।

 इस पर दोबारा विचार होना चाहिए। सरपंच एसोसिएशन के महासचिव हरपाल सिंह ने बताया कि 4 अगस्त को हिसार में सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है जिसमें विचार-विमर्श किया जाएगा। सुझाव एकत्रित किए जाएंगे। उसके बाद आगामी योजना बनेगी। बी.डी.पी.ओ. विकास कुमार ने बताया कि इस प्रणाली में पारदॢशता है। इसके लिए सभी सरपंचों को सरकार द्वारा जारी किया पत्र भेज दिया जाएगा। सरपंच को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरपंचों को ब्लाक वाइस निर्धारित एक ही ठेकेदार से निर्माण सामग्री उपलब्ध हो जाएगी।