ई-टेंडरिंग पर विपक्ष कर रहा था राजनीति : प्रवीण आत्रेय

चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी) : आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा ई-टेंडरिंग पर की गई घोषणाओं पर बात करते हुए भाजपा प्रवक्ता प्रवीण आत्रेय ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लक्ष्य है हरियाणा के ग्रामीण इलाकों का समग्र विकास हो। हरियाणा सरकार ने पिछले लगभग साढ़े आठ साल में समस्त हरियाणा के समान विकास के लिए हर सम्भव प्रयास करते हुए प्रदेश को विकास की नई ऊंचाईयां पर पहुंचाया।

प्रवीण आत्रेय ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोकतंत्र की अवधारणा को मजबूत करते हुए गांव की छोटी सरकार को ज्यादा सशक्त किया। प्रवीण आत्रेय ने कहा कि आज प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो दिन रात प्रदेश के आमजन के हित में योजनाएं बनाता है।  मुख्यमंत्री जो भी निर्णय लेते हैं वे प्रदेश के हित में होते हैं। सीएम मनोहर लाल ने गांव के मुखियाओं के लिए बड़े-बड़े ऐलान कर उनका दिल जीत लिया है। मुख्यमंत्री ने गांवों के विकास पर जहां फोकस रखा वहीं पंच-सरपंचों का मानेदय भी बढ़ाया है। 

प्रवीण आत्रेय ने कहा कि विपक्ष ई टेंडरिंग को लेकर लोगों में भ्रांतियां फैला रहा था, लेकिन गांवों के सरपंच उनकी मंशा को समझ चुके थे। अब सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष के मुंह पर ताला जड़ते हुए वो ऐलान कर दिए जिसकी विपक्ष सोच भी नहीं सकता था। विपक्ष की घटिया राजनीति की पोल खुल गई है। विपक्षी नेता सकते में हैं। सरपंचों की उचित मांगों को मानते हुए मुख्यमंत्री ने उनकी सोच से भी ज्यादा देने का काम किया है। मनोहर सरकार ने सरपंचों का मानदेय 3 हजार से बढ़ाकर 5 हजार कर दिया है। वहीं पंच को भी अब 1600 रुपये मानदेय मिलेगा। सरपंचों और पंचों का मानदेय डीए की तर्ज पर हर 6 महीने में बढ़ाया जाएगा। 

प्रवीण आत्रेय ने कहा कि मुख्यमंत्री का फोकस ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कराने पर है, इसलिए उन्होंने बिजली के बिल पर 2 प्रतिशत और स्टांप ड्यूटी पर 1 प्रतिशत राशि गांवों के विकास के लिए देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने पंचायतों के लिए 850 करोड रुपये अलॉट कर गांवों के विकास को गति दी है। मुख्यमंत्री ने 10 हजार से ज्यादा आबादी वाले गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाने का भी एलान किया है जिसकी सरपंचों ने भी प्रशंसा की है। मुख्यमंत्री ने कोटेशन के जरिए विकास कार्य कराने की लिमिट को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। 

प्रवीण आत्रेय ने कहा कि  भाजपा सरकार का लक्ष्य हर काम में पारदर्शिता लाना है। इसलिए पांच लाख से उपर के विकास कार्य ई-टेंडरिंग के जरिए करने का निर्णय लिया है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सही हो इसकी जांच होगी और जिम्मेदारी भी अधिकारियों की तय की है।

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