पंचकूला के पुलिस कमिश्नर और अम्बाला के डी.सी. हाईकोर्ट में तलब

चंडीगढ़(हांडा): नारायणगढ़ शूगर मिल में फर्जी किसान क्रैडिट कार्ड बनाकर किए गए करोड़ों के फर्जीवाड़े को लेकर दाखिल एक याचिका पर मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश की सरकार द्वारा बार-बार कहने के बावजूद जवाब नहीं देने पर कड़ा रुख अपनाते हुए अम्बाला के डी.सी. व पंचकूला के पुलिस कमिश्नर से कोर्ट में पेश होने को कहा है। 

याचिका में आरोप लगाए गए थे कि नारायणगढ़ शूगर मिल में 100 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है जिसमें आई. सी. आई. सी. आई. बैंक व  यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों तथा शूगर मिल के अधिकारियों ने मिलीभगत कर फर्जी लोगों के नाम पर 100 करोड़ से अधिक के किसान क्रैडिट कार्ड बना दिए। याचिकाकत्र्ता के वकील अनिल राणा ने बताया कि इस मामले की शिकायत सी.एम. विंडो पर भी दी गई थी, जहां से मिले दिशा-निर्देशों पर इसकी जांच सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट को सौंपी गई थी। सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट ने जांच में पाया कि इस मामले में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जिसके बाद उन्होंने इसकी विजीलैंस जांच के आदेश दिए थे। 

गत 2 वर्षों से विजीलैंस इस मामले में कुछ नहीं कर रही थी। हालांकि जांच तो हुई और दोषियों के नाम भी सामने आए पर जांच रिपोर्ट दबा दी गई। मामला दबता देख याचिकाकत्र्ता ने हाईकोर्ट से इस मामले में कार्रवाई की मांग की। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा नोटिस जारी कर हरियाणा सरकार से बार-बार जवाब मांगने के बाद भी सरकार की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया जिसके बाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और पंचकूला के पुलिस कमिश्नर व अम्बाला के डी.सी. को इस मामले में हाईकोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। याचिकाकत्र्ता का यह भी आरोप है कि 2 साल से इस मामले की जांच सचिव विजीलैंस दबाए बैठे हैं, जिसे सार्वजनिक कर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।