C.A.G. ने खोली हरियाणा सरकार की पोल, कई स्कीमों को बताया फेल

चंडीगढ़ (मनमोहन सिंह):कंपट्रोलर एंड ऑडिट जर्नल ऑफ इंडिया की तरफ से हरियाणा सरकार की 31 मार्च 2016 तक की ऑडिट रिपोर्ट कल विधानसभा में पेश की गई थी। इसकी जानकारी देने के लिए आज हरियाणा की प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑडिट महुआ पाल ने चंडीगढ़ के हरियाणा ऑडिट भवन में एक पत्रकार वार्ता करके इस रिपोर्ट का विवरण दिया। उन्होंने बढ़ते हुए फिस्कल घाटे और बढ़ते हुए कर्जे पर चिंता भी जाहिर की। उन्होंने हरियाणा सरकार के कई विभागों की अनियमितताओं के बारे में भी जानकारी दी तथा हरियाणा सरकार और संबंधित विभागों को इन्हें ठीक करने की हिदायत भी दी।

प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑडिट हरियाणा महुआ पाल ने बताया कि 31 मार्च 2016 तक की हरियाणा सरकार की ऑडिट रिपोर्ट में यह बात साफ सामने आई है कि राज्य का रेवेन्यू घाटा और आंतरिक कर्ज बड़ा है जो कि चिंता का विषय है। इसके अलावा कई सरकारी विभागों में बहुत बड़ी अनियमितताएं पाई गई हैं। घाटा बढ़ने के कारणों पर रोशनी डालते हुए महुआ पाल ने कहा कि वेअरहाउसिंग और ट्रांसपोर्ट के खर्चे में वृद्धि होना भी घाटे का एक बड़ा कारण है। इसके अलावा कई सरकारी स्कीमें जैसे उदय स्कीम का फेल होना भी घाटे का एक कारण है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम की असफलता ने भी हरियाणा राज्य को काफी पीछे धकेल दिया है।

हमारी चार रिपोर्ट्स विधानसभा सदन में पेश की गई हैं इनमें स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट, सोशल इकोनोमिक रिपोर्ट ,जर्नल सैक्टर रिपोर्ट ,पब्लिक सेक्टर रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सकीम हालांकि बहुत अच्छी स्कीम है पर यह देखा गया है कि इस स्कीम को सही ढंग से लागू नहीं किया और प्री नेटल टेस्ट को और कारगर ढंग से लागू करना चाहिए। जिससे जन्म से पहले बच्चे के लिंग की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा रोहतक के pgi मैं भी काफी कमियां पाई गई है और यह माना जा रहा है कि pgi जैसा ही एक प्रीमियम इंस्टिट्यूट हरियाणा में और होना चाहिए।

Pwd विभाग में भी काफी लापरवाहियां  पाई गई हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। कुछ ओवर पेमेंट्स के बारे में कैग रिपोर्ट में बताया गया था जिसके बाद काफी पेमेंट रिकवर की गई है। एक्साइज को लेकर भी सरकार को कुछ सुझाव दिए गए हैं जिन्हें सरकार को इंप्लीमेंट करना चाहिए। जिससे सरकार का रेवेन्यू रिकवर हो सके। गुरूग्राम में एक अम्यूज़मेंट पार्क को बनाने को लेकर 417 करोड़ रुपए का सरकार को नुकसान हुआ है क्योंकि जमीन असली दामों के मुताबिक से कम दामों में बेची गई और लीज रेंट भी नहीं लिया गया। सरकार के ध्यान में लाने के लिए महिला और बाल कल्याण विभाग में हो रही अनियमिताएं भी है। पूरे हरियाणा में सिर्फ 3 महिला और बाल कल्याण विभाग के भवन हैं जिनमें से एक को बंद करने की कवायद जारी है। ऐसा नहीं होना चाहिए और हम सरकार को यह सुझाव देते हैं इनके लिए और भवन खोले जाएं।