कैबिनेट के निर्णय को ताक पर रखकर रि-एम्प्लॉयमेंट की तैयारी

चंडीगढ़(धरणी): मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात अधिकारियों को अलग-अलग विभागों के संचालन की जिम्मेदारी देने के बावजूद कुछ अधिकारी दूसरे अधिकारियों के बिना परमिशन उनके विभागों की फाइलें निकाल एक-दूसरे के काम में दखलअंदाजी कर वर्चस्व साबित करने में लगे हैं। वह भी ऐसे मामलों में जिन विषयों को मुख्यमंत्री मनोहरलाल की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में सर्वसम्मति से नकारा जा चुका हो।

इस मामले में कोई भी अधिकारी या मंत्री ऑन रिकॉर्ड बोलने के लिए तैयार नहीं है। 1 मई 2017 से 30 अप्रैल 2018 तक के लिए एक्स पोस्ट फैक्टो एप्रूवल देते हुए यह निर्णय लिया गया। निर्णय था कि यह प्रपोजल इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि भविष्य में कोई रि-एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा।