बड़ी खबर: चंडीगढ़ पर हरियाणा के हक के लिए प्रस्ताव पेश, पढ़िए केंद्र सरकार से क्या अपील की
4/5/2022 11:55:14 AM
चंडीगढ़ (धरणी): विधानसभा के विशेष सत्र में चंडीगढ़ पर हरियाणा के हक के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पेश किया गया है। गौर रहे कि एक अप्रैल को पंजाब सरकार की ओर से विधानसभा के विशेष सत्र में प्रस्ताव पारित किया था कि चंडीगढ़ पर पंजाब का हक है और इसे पूरी तरह से पंजाब को सौंपा जाए।
सदन केंद्र सरकार से आग्रह करते सीएम ने कहा कि पंजाब ऐसा कोई न कोई कदम उठाए, जिससे मौजूदा संतुलन न बिगड़े। जब तक पंजाब पुनर्गठन से उपजे मुद्दों का समाधान न हो जाए, तब तक सद्भाव बना रहना चाहिए। केंद्र सरकार से आग्रह है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में एसवाईएल के निर्माण के लिए उचित उपाय करे।
केंद्र सरकार द्वारा बीबीएमबी में पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की भावना के खिलाफ है। अधिनियम नदी योजनाओं को उत्तराधिकारी पंजाब व हरियाणा राज्यों की सांझा संपत्ति मानता है। केंद्र सरकार से सदन का आग्रह है कि पंजाब पर अपना प्रस्ताव लेने के लिए दबाव बनाए। इसके बाद सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की गई। सदन में प्रस्तुत संकल्प की संशोधित कॉपी आने के बाद कार्यवाही दोबारा शुरू होगी।