निजी स्कूल संचालकों ने किया हरियाणा सरकार की एसएलसी पॉलिसी का विरोध

ऐलनाबाद (सुरेन्द्र सरदाना): हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा पास की गई एसएलसी पॉलिसी का विरोध करते हुए खण्ड के निजी स्कूल संचालकों ने बुधवार को लामबंद हो कर तहसीलदार व खण्ड शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। 

ज्ञापन में उन्होंने सरकार की उस पॉलिसी का विरोध किया है जिसमें सरकार ने प्रदेश के सभी निजी स्कूलों के खिलाफ आदेश पारित किया है कि अब निजी स्कूल में पढऩे वाले उन छात्रों को जो सरकारी स्कूलों में पढऩा चाहते हैं, अगर आवेदन के पंद्रह दिन के अंदर एसएलसी जारी नहीं की जाती तो ऐसी एसएलसी स्वत: जारी की मानी जाएगी। निजी स्कूल संचालकों ने ज्ञापन में लिखा है कि निजी स्कूल संचालक कोविड 19 के चलते पहले ही अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में सरकार के इस तुगलकी फरमान से  निजी स्कूलों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लग गया है।

टीम पंजाब केसरी से बात करते हुए निजी स्कूल संचालक एसोसिएशन के अध्यक्ष जुगल मेहता ने बताया कि कोविड के चलते अभिभावकों द्वारा निजी स्कूल संचालकों को फीस जमा नहीं करवाई जा रही, जिसके चलते वह एक बहुत बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। फीस के अभाव में टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी देना उनके लिए मुश्किल हुआ खड़ा है। यदि सरकार ने यह एसएलसी पॉलिसी लागू कर दी, तो अभिभावकों द्वारा उन्हें फीस नही दी जाएगी जो कि उनके साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी। अगर सरकार ने तुरंत प्रभाव से इस आदेश को वापिस न लिया तो फिर वह जिला स्तर व प्रदेश स्तर पर कोई बड़ा प्रदर्शन करेंगे।

खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यलय के विक्रम गोदारा ने ज्ञापन लेते हुए पंजाब केसरी को बताया कि निजी स्कूल संचालकों की मांग जायज है और वह शीघ्र इस ज्ञापन को उच्चाधिकारियों को भेज देंगे।