संपत्ति कर भुगतान रिकॉर्ड जल्द होगा वैब पोर्टल पर अपलोड: खट्टर

चंडीगढ़:हरियाणा के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के डिजीटलीकृत जमाबंदी मानचित्रों के साथ-साथ सभी स्थानीय नगरपालिकाओं का गत दो वर्षों का डिजीटलीकृत सम्पत्ति कर भुगतान रिकॉर्ड जल्द ही वैब पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आज यहां कारोबार की सहूलियत के संबंध में आयोजित एक बैठक में यह जानकारी दी गई। सभी ग्रामीण क्षेत्रों के डिजीटलीकृत जमाबंदी मानचित्रों को हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (हरसक) की मदद से अपलोड किया जाएगा।

मुख्यमंत्री को बताया गया कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों के डिजीटलीकृत जमाबंदी मानचित्रों को अपलोड करने का अधिकतर कार्य पूरा हो चुका है और समस्त डाटा को 30 सितंबर, 2017 तक अपलोड करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हें यह भी बताया गया कि 97 राजस्व सर्कलों का गत दो वर्षों का डिजीटलकृत भू-रिकार्ड पहले ही पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है जबकि शहरी स्थानीय निकायों की नगर पालिकाओं का शेष डाटा शीघ्र ही अपलोड कर दिया जाएगा। मनोहर लाल ने सभी विभागों को 30 सितम्बर, 2017 तक अपना शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए ताकि राज्य को इस वर्ष के कारोबार की सहूलियत की रैंकिंग के मामले में देश के शीर्ष दो राज्यों में जगह मिल सके। उन्होंने कहा कि डी.आई.पी.पी. पहली नवंबर, 2017 से अंतिम मूल्यांकन का कार्य शुरू करेगा। 

मुख्यमंत्री को बताया गया कि कुल 372 प्रश्नों में से 78 प्रश्न विभिन्न सेवाओं के ग्राहकों की फीडबैक पर आधारित होंगे। उन्हें बताया गया कि कुल प्रश्नों में से 321 प्रश्न का अनुपालन किये जा चुके है और शेष 51 प्रश्नों को 30 सितंबर तक अनुपालन कर लिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा और शत-प्रतिशत अंक प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।