हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दो टूक, MSP पर आंच आई तो छोड़ दूंगा राजनीति

नारनौल : मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एस.वाई.एल. का मामला दशकोंं से लटका पड़ा था। भाजपा की सरकार बनते ही इस मामले को समय से पहले सुनने की याचिका लगाई जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक मेंं फैसला दिया। दोनों प्रदेशोंं के मुख्यमंत्री को बैठकर फैसला करने को कहा था, लेकिन पंजाब हमारा हक देने को राजी नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट कभी भी अंतिम फैसला सुनाएगा और हमें अपना हक मिलेगा। लोकातंत्रिक देश में राज्योंं की मनमानी नहींं चल सकती। एस.वाई.एल. पर पंजाब को अपनी हठ छोडऩी होगी। उन्होंने कहा कि एम.एस.पी. कभी खत्म नहींं होगा। इस प्रकार मंडिया भी रहेंगी। कुछ लोग राजनीतिक से प्रेरित होकर आंदोलन कर रहे हैं वह किसान हितैषी नहींं है।

उन्होंने कहा कि एम.एस.पी. पर कोई आंच आई तो उससे पहले वह राजनीति छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री रविवार को स्थानीय आई.टी.आई. मैदान में जल अधिकार रैली को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, मंत्री ओमप्रकाश यादव, पूर्व शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा, कृषि मंत्री जे.पी. दलाल, सांसद धर्मबीर सिंह, अटेली के विधायक सीताराम, पृथला के विधायक नैनपाल रावत व जे.जे.पी. जिला अध्यक्ष मंजू चौधरी मौजूद रही।

प्रजातंत्र में विरोध करने का तरीका होता है
सी.एम. ने कहा कि प्रजातंत्र मेंं विरोध करने का एक तरीका होता है। सदन व मीडिया के समक्ष या लोकतांत्रिक ढंग से सभा करके विरोध कर सकते हैं। धींगामस्ती करना किसी भी सूरत मेंं सही नहींं है। अगर ऐसा होता है तो वह डा. भीमराव अंबेदकर द्वारा निर्मित संविधान के अनुसार नहीं है। सरकार नए कृषि कानूनों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य एम.एस.पी. से ऊपर की बात सोच रही है। 

कृषि कानून किसानों के हित के लिए
बार्डर पर बैठे पंजाब के किसान भाइयोंं से हमें एस.वाई.एल. के पानी की बात रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तीनों नए कृषि कानून किसानों के हित के लिए हैं। इससे किसानोंं को बंधन से मुक्ति मिलेगी। सरकार ने इसी सुधार प्रक्रिया के तहत प्रदेश की 104 मंडियों में से 88 मंडियोंं को ऑनलाइन किया है। सही भंडारण न होने से हर वर्ष देश में 30 हजार करोड़ का अनाज का नुक्सान होता है। हरियाणा में भी 700 करोड़ रुपए का अनाज खराब हो जाता है। 

जिन खेतों में पानी नहीं पहुंचा वहां पानी पहुंचाएंगे
सी.एम. ने कहा कि प्रदेश के किसानोंं के हित मेंं हमने एक नई माइक्रो इरीगेशन योजना शुरू की है। इसके तहत जिन खेतोंं मेंं अब तक पानी नहींं पहुंचा है वहां पर पानी पहुंचाएंगे। वहां के किसानोंं को 80 फीसदी सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र देंगे।



अब एक जनवरी से सिंचाई की एक साथ 25 एकड़ की योजना बनाकर लाएगा तो उसे किसी न किसी तरीके से पानी से भरने का प्रबंध सरकार करेगी। इस योजना के तहत भिवानी-दादरी और महेंद्रगढ़ जिले को शामिल किया है।