बाढ़ पीडितों के बाद अब मंडियों में किसानों का दर्द जानने पहुंचे रणदीप सुरजेवाला

चंडीगढ़ (संजय अरोड़ा): कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा के सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अब प्रदेश में धान की फसल खरीद का व्यवहारिक जायजा लेने के लिए मंडियों में जाने का सिलसिला शुरू कर दिया है और उनका यह अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। इस दौरान वे किसानों से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे। शनिवार को सुर्जेवाला थानेसर, पिपली एवं ढांड की मंडियों में पहुंचे और किसानों को लेकर आ रही समस्याओं को लेकर सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाई।

इससे पहले कांग्रेस नेता ने बाढ़ से पीडि़त लोगों के बीच पहुंचकर उनके दर्द को सांझा किया था। मंडियों का जायजा लेने के दौरान सुरजेवाला ने कहा कि सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते किसानों को नवरात्रों के शुभ दिनों में भी दिखावा एवं धोखा मिल रहा है। भाजपा का किसानों पर जुल्म जारी है। बाढ़ से हुए नुक्सान का अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। खाद की कालाबाजारी हो रही है। किसानों को एम.एस.पी. नहीं मिल रही है। हरियाणा के किसानों की खरीफ सीजन की सारी मेहनत व लागत भाजपाई विपदा और मंडियों में चल रहे एम.एस.पी. के नाम पर सरकारी धोखे में डूब गई है।

सुरजेवाला ने कहा कि किसान धान व बाजरा की फसल को औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं। धान का एक-एक दाना खरीदने के नायब झूठ व जुमला आदेश का झूठ पांच दिन से हरियाणा की अनाज मंडियों में लुटते हुए पी.आर. धान, 1509 किस्म के धान व बाजरे की फसल की लुटवाई और पिटाई से जग-जाहिर है। नवरात्रों के दिनों में भाजपाई पाप हरियाणा के किसानों को मजदूरों को अपना घर-परिवार तथा खेत-खलिहान छोडक़र मंडियों में दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर रहा है। भाजपा सरकार के निक्कमेपन के चलते धान, बाजरा, गन्ना, सब्जी पैदा करने वाले किसान पहले ही बाढ़ के कारण करीब 50 लाख एकड़ फसल का नुक्सान झेल रहे हैं। अब एम.एस.पी. के नाम पर फसल खरीदी में भी धोखेबाजी से बची हुई फसल भी मंडियों में पड़ी है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नवरात्रों में भी झूठ का पहाड़ा सुनाने वाले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आखिर कब तक हरियाणा में किसानों को मंडियों में सरकारी खरीद की जगह भाजपाई धोखा परोसते रहेंगे। हरियाणा के दस जिलों की मंडियों में 5 लाख मीट्रिक टन धान लिए किसान सरकारी खरीद की राह देख रहे  हैं और 6 जिलों में तो 5 दिन बीत जाने के बाद भी सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई है।
तथ्य व आंकड़े रखते हुए भाजपा सरकार पर लगाए आरोप

कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तथ्य एवं आंकड़े रखते हुए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन का ठेका 82 हजार रुपए प्रति एकड़ है और किसान को धान की फसल से 40 हजार रुपए भी प्रति एकड़ नहीं मिल रहा है। चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़े-बड़े वादे किए कि पी.आर. धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे, पर आज हालात ये हैं कि नमी के नाम पर किसान को 2369 रुपए प्रति क्विंटल का एम.एस.पी. भी नहीं मिल रहा है, जबकि पी.आर. धान 1900 से 2100 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। दूसरी ओर 1509 की बासमती किस्म का धान जो 3500 से 4 हजार रुपए प्रति क्विंटल बिकना चाहिए, वह 2500 रुपए से 2900 रुपए में किसान बेचने को मजबूर हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह भी एक कड़वा सच है कि आज तक 1 रुपए की फूटी कौड़ी का मुआवजा किसानों को नहीं मिला है, जो 7 हजार रुपए प्रति एकड़ बाढ़ का मुआवजा घोषित किया गया था और 50 लाख एकड़ का दावा किसानों की ओर से पेश किया गया, उसका भुगतान किसानों को आज तक नहीं किया गया। आज भी लाखों एकड़ भूमि में पानी खड़ा है और अगेती गेहूं की फसल की बिजाई नहीं हो पाएगी, पर मुख्यमंत्री हैलीकॉप्टर से उतर किसानों की सुध लेने को ही तैयार नहीं हैं। 

किसानों के साथ छलावा करना बंद करे सरकार

कांग्रेस महासचिव सुर्जेवाला ने कहा कि सरकार किसानों के साथ छलावा करना बंद करे और उन्हें मुआवजा दे। उन्होंने कहा कि बाजरा पैदा करने वाले किसान की महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, चरखी-दादरी, फतेहाबाद व सिरसा में और बुरी हालत है।। बाजरे का एम.एस.पी. 2775 रुपए प्रति क्विंटल है। पर नायब सैनी सरकार ने आदेश दिया है कि 2150 रुपए प्रति क्विंटल से बाजरे की खरीद की जाए। अकेले चरखी दादरी में ही 70 हजार क्विंटल बाजरे से मंडी अटी पड़ी है। यही हाल भिवानी व दूसरी अनाज मंडियों का है, परंतु खरीद के नाम पर भाजपा सरकार ने किसानों को ठेेंगा दिखा दिया है। गेहूं की फसल के लिए खाद उपलब्ध नहीं है। चारों ओर हाहाकार और मारामारी मची हुई है। डी.ए.पी. के लिए किसान व मजदूर सुबह 4 बजे से कतारों में लग जाते हंै। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि वे सरकार से मांग करते हैं कि बगैर देरी धान 2369, बाजरा 2775 रुपए प्रति क्विंटल एम.एस.पी. पर खरीदा जाए। बासमती निर्यात में अड़चन के चलते 1509, 1121, 1123, बासमती व अन्य किस्मों के धान की बिक्री में जो दिक्कत आ रही है, उसे दूर करने के लिए भाजपा सरकार वन टाइम मेजर के तौर पर 3500 रुपए प्रति क्विंटल में इसकी विशेष खरीद करे। अगले सात दिनों में 50 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से बाढ़ के मुआवजे का भुगतान किया जाए। नष्ट हुए मकानों व ट्यूबवैलों का मुआवजा भी दिया जाए। बाढ़ से प्रभावित करीब 5 हजार गांवों में हर एस.सी. व बी.सी. परिवार को 50 हजार रुपए मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार सार्वजनिक तौर से यह बताएं कि हरियाणा में कितनी डी.ए.पी. खाद की जरूरत है, कितनी उपलब्ध है व सरकार ने डी.ए.पी. देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?