RTI में खुलासा : हरियाणा सरकार के पास नहीं है मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नागरिकता का रिकॉर्ड

पानीपत (खर्ब) : हरियाणा सरकार के पास मुख्यमंत्री खट्टर, मंत्रियों तथा राज्यपाल के भारतीय नागरिक होने का कोई सबूत मौजूद नहीं है। मुख्यमंत्री सचिवालय ने यह सूचना निर्वाचन आयोग के पास होने की संभावना व्यक्त करते हुए इस बारे आर.टी.आई. आवेदन को वापस लौटा दिया है। पानीपत के आर.टी.आई. एक्टिविस्ट पी.पी. कपूर ने बताया कि प्रदेश सरकार नागरिकता संशोधन कानून (सी.ए.ए.) व एन.आर.सी. के समर्थन में रैलियां कर रही है। 

इस बारे उन्होंने गत 20 जनवरी को मुख्यमंत्री सचिवालय में आर.टी.आई. आवेदन लगाकर सी.एम. मनोहरलाल खट्टर व उनके सभी मंत्रिमंडल सहयोगी मंत्रियों और राज्यपाल के भारतीय नागरिक होने के सबूतों की छाया प्रति मांगी थी। सी.एम. सचिवालय की जन सूचना अधिकारी एवं अधीक्षक पूनम राठी ने अपने 17 फरवरी के पत्र द्वारा बताया कि यह सूचना उनके पास रिकार्ड में नहीं है।

मांगी गई सूचना निर्वाचन आयोग के पास उपलब्ध होने की संभावना व्यक्त करते हुए आर.टी.आई. आवेदन को कपूर को वापस लौटा दिया। कपूर ने मुख्यमंत्री सचिवालय के राज्य सूचना अधिकारी के इस जवाब पर हैरानी प्रकट करते हुए कहा कि जिनके अपने नागरिकता के प्रमाण पत्रों के रिकार्ड मौजूद नहीं हैं, वो पूरे प्रदेश व देश की 135 करोड़ जनता से सबूत मांग रहे हैं।