रोडवेज कर्मचारी कर रहे हैं हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए फैसले का विरोध!

रोहतक (दीपक भारद्वाज): हरियाणा में 700 निजी बसों को परमिट देने के मामले की जांच विजिलेंस से करवाने को लेकर रोडवेज कर्मचारी सरकार से नाखुश है। बीते दिनों हरियाणा सरकार ने इन परमिटों को लेकर विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए थे। जिसके लिए रोहतक़ में रोडवेज यूनियन की प्रदेश स्तरीय बैठक में सरकार द्वारा जांच सीबीआई या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाने का फैंसला लिया। वहीं अगर ऐसा नहीं किया जाता तो आंदोलन करने की घोषणा की।



रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष वीरेंद्र धनखड़ ने कहा कि हरियाणा सरकार विभाग को निजीकरण की ओर धकेलना चाहती है। इसलिए निजी परमिट देने जैसे फैंसले किए जा रहे हैं। विरोध होने पर जांच विजिलेंस द्वारा करवाई जा रही। जो उन्हें मंजूर नही है। इसलिए यूनियन सरकार से मांग करती है कि निजी परमिट देने के फैंसले की जांच सीबीआई या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए।



उन्होंने कहा कि रोडवेज के बेड़े में 14 हजार बसों की जरूरत है। लेकिन सरकार कोई फैंसला नहीं ले रही। जिसकी वजह से जनता को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों पर विचार करते हुए सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो 22 जून को कुरुक्षेत्र में होने वाले राज्य स्तरीय सम्मेलन के बड़े आंदोलन का एलान किया जाएगा।