कुमारी सैलजा ने सरकार से की सरपंचों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग

चंडीगढ़ (चन्द्रशेखर धरणी) : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने ई-टेंडरिंग प्रक्रिया वापस लेने और सरपंचों पर प्रदर्शन के दौरान दर्ज की गई एफआईआर भी रद्द करने की मांग की है। सैलजा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को इस संबंध में एक पत्र लिखा। रविवार को यह पत्र मीडिया को जारी करते हुए सैलजा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा लाई गई ई-टेंडरिंग प्रक्रिया से प्रदेश में खासा रोष व्याप्त है। प्रदेशभर के सरपंच इस प्रक्रिया के खिलाफ आंदोलनरत हैं और इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बीते दिनों प्रदर्शन कर रहे सरपंचों पर लाठीचार्ज भी किया गया था, जिसमें कई सरपंच घायल हुए थे।

कुमारी सैलजा ने कहा कि दो लाख से ऊपर के विकास कार्यों के लिए ई-टेंडरिंग के फैसले से गांवों में विकास कार्य प्रभावित होंगे। ई-टेंडरिंग प्रक्रिया से प्रशासनिक स्तर पर कमीशनखोरी को बढ़ावा मिलेगा और पंचायतें कमजोर होंगी। इससे पहले भी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में राइट-टू-रिकॉल बिल लाया था, जो भी पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों को कमजोर करने वाला था। पंचायतों के कामकाज व उनके फंड पर नजर रखने के लिए सरकार के पास कई विभाग हैं। सरकार चाहे तो पंचायत के हर कार्य का ऑडिट करवा सकती है।

पत्र में उन्होंने मांग करते हुए कहा कि ई-टेंडरिंग प्रक्रिया वापस लेने की मांग कर रहे सरपंचों की बात को सुना जाए और ई-टेंडरिंग प्रक्रिया को प्रदेश हित में तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। इसी के साथ प्रदर्शन के दौरान सरपंचों पर दर्ज की गई एफआईआर भी रद्द हो।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ई-टेंडरिंग को लेकर सोमवार को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिलेंगे। इस दौरान वह सरकार के द्वारा पंचायतों में शुरू की गई ई-टेंडरिंग को समाप्त करने की मांग करेंगे। साथ ही पंचकूला में सरपंचों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और सरपंचों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने को लेकर एक मांग पत्र सौपेंगे।

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