हरियाणा का एस.जी.एस.टी. संग्रहण पंजाब से अढ़ाई गुणा ज्यादा: अभिमन्यु

11/9/2017 12:04:52 PM

चंडीगढ़:वित्त मंत्री कै. अभिमन्यु ने कहा कि पिछले 3 महीनों के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा का एस.जी.एस.टी. संग्रहण पंजाब से अढ़ाई गुणा ज्यादा रहा है और कर संग्रहण के मामले में हरियाणा देश के बड़े राज्यों में पहले नंबर पर है। कै. अभिमन्यु 500 और 1000 रुपए के नोटों के चलन से बाहर होने की वर्षगांठ पर आज यहां हरियाणा निवास में एक पत्रकारवार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश मीडिया विभाग के प्रभारी राजीव जैन भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि आज देश के अार्थिक इतिहास के एक क्रांतिकारी निर्णय की वर्षगांठ है। 

कै. अभिमन्यु ने कहा कि नोटबंदी के फलस्वरूप देश में आयकरदाताओं की संख्या में 26 प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी हुई है तथा एक से सवा करोड़ लोग ई.एस.आई. व पी.एफ. के लाभार्थी बने हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में बहुत सारे कार्पाेरेट्स को गैर-जिम्मेदाराना ढंग से लोन दिए गए जिससे बैंकिंग व्यवस्था गड़बड़ा गई थी। ऐसे में बैंकिंग प्रणाली में विश्वास पैदा करना बहुत जरूरी था और नोटबंदी ने यह काम बखूबी अंजाम दिया। इसके फलस्वरूप ब्याज दर नीचे आई है जो कि अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत है। इससे मुद्रास्फीति में कमी आई है। 

उन्होंने कहा कि आज पूरा देश कालाधन विरोधी दिवस मना रहा है लेकिन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस इसे काला दिवस के तौर पर मना रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस इस निर्णय से हुई तकलीफ व दर्द को छिपा नहीं पा रही है और उसकी कलई खुल गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह को अपनी ही पार्टी के दबाव में इतनी हल्की बयानबाजी पर उतरना पड़ा कि उन्होंने इसे नोटबंदी की आड़ में लूट करार दिया है। क्या भ्रष्टाचार पर चोट करना लूट है या उनके कार्यकाल में 2जी, सी.डब्ल्यू.जी., कोलगेट स्कैम, अंतरिक्ष देवास स्कैम और दामाद द्वारा की जा रही लूट थी।

कांग्रेस शासित राज्य सहयोग व समर्थन से ही जी.एस.टी. लागू हुआ
कै. अभिमन्यु ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि जी.एस.टी. को तैयारी के साथ नहीं लाया गया। इस सम्बंध में मेरा कहना है कि जी.एस.टी. को देश की संसद और सभी राज्यों की विधानसभाओं में पारित कानून के फलस्वरूप लागू किया गया है। कांग्रेस शासित राज्य भी जी.एस.टी. काऊंसिल के सदस्य हैं और उन सबके सहयोग व समर्थन से ही यह लागू हुआ है।