निगम में शामिल 26 गांवों का मामला, सरकार ने मंडलायुक्त से मांगा प्रस्ताव

सोनीपत: नगर निगम में शामिल किए गए 26 गांव निगम में रहेंगे या नहीं इसका फैसला जल्दी ही हो सकता है। सरकार ने समिति के ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए रोहतक मंडलायुक्त को आदेश दिए हैं कि सरकार द्वारा गठित कमेटी के सदस्य निगम विरोधी समिति के साथ सदस्यों के साथ बैठक कर शीघ्र रिपोर्ट भिजवाई जाए। साथ ही सरकार के 2010 में जारी परिपत्र के निरीक्षण कर रिपोर्ट भेजने के आदेश भी दिए गए हैं। उम्मीद है कि 5 मई से पहले नगर निगम विरोधी समिति के पास बैठक का बुलावा आ जाएगा।

बता दें कि लंबे समय से सोनीपत नगर निगम में शामिल 26 गांवों के ग्रामीण निगम में शामिल किए जाने का विरोध कर रहे हैं। मार्च में जलूस निकालकर सरकार के नाम निगम विरोधी समिति ने एक ज्ञापन भी सौंपा था और उसके बाद से धरने व प्रदर्शन जारी हैं।

फिलहाल सैक्टर-15 में अग्रसैन चौक के पास समिति का धरना चल रहा है। सांसद रमेश कौशिक भी 26 गांवों को निगम से बाहर करवाने की पैरवी सी.एम. के सामने कर चुके हैं। इसके अलावा कांगे्रस व इनैलो नेताओं के साथ ही अनेक संगठनों के प्रतिनिधि भी धरने पर पहुंचकर अपना समर्थन दे चुके हैं।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने 2 दिन पहले रोहतक मंडलायुक्त को एक पत्र भेजकर आदेश दिए है। सरकार द्वारा 2010 में जारी परिपत्र का औचित्पूर्ण निरीक्षण करें और समिति के सदस्यों के साथ बैठक पूरी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्ताव के रूप में भेजे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है शीघ्र ही समिति के प्रधान महेंद्र सिंह कटारिया को बैठक का बुलावा आ सकता है।