प्रधानमंत्री आवास योजना की शर्ते बन रही लाभार्थियों के लिए रोड़ा (VIDEO)

रादौर(कुलदीप सैनी): प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पीएम मोदी का ‘सपना सबका घर हो अपना’ रादौर में लाभार्थियों के लिए ही गले की फ़ांस बनकर रह गया है। योजना की शर्ते पूरी न कर पाने के कारण रादौर में लगभग सभी लाभार्थी एक माह पूर्व स्वीकृति पत्र मिलने के बाद भी आज तक इस योजना का लाभ नहीं उठा सके है। अब हालत ये है की जिन लाभार्थियो ने स्वीकृति पत्र मिलने के बाद अपने आशियाने तोड़ दिए थे आज सहायता राशि न मिल पाने के कारण कुछ किराए पर तो कुछ खुले आसमान के निचे राते बिताने को मजबूर हो रहे है।



पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्टो में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रादौर में कुल 192 लाभार्थियों के नाम इस योजना के तहत स्वीकृत किये गए थे, जिनमे से एक माह पूर्व पहली लिस्ट अनुसार 52 लाभार्थियों को नगरपालिका प्रशासन द्वारा स्वीकृति पत्र भेंट किये गए थे। योजना का स्वीकृति पत्र मिलने से उत्साहित काफी लाभार्थियों ने अपने आशियाने तोड़ दिए थे। ताकि वे योजना अनुसार अपने नए घर का निर्माण कर सकेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था की उनका यह कदम उनके लिए कितना घाटे का सौदा रहेगा। अब इस योजना की शर्ते इन लोगो पर भारी पड़ती नजर आ रही है।



योजना के तहत लाभार्थी को जिस जगह पर आशियाना बनाया जाना है वहां के लिए ऑनलाइन नक्शा पास करवाना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन नक्शे पास करवाने के लिए नक्शानवीस भूमि मालिकों से भूमि की रजिस्ट्री व जमाबंदी का रिकार्ड मांग रहे जबकि आवास योजना के ज्यादातर लाभार्थी लाल डोरे यानी आबादी क्षेत्र में रहते है, जिनके पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिस कारण उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। अब इन लाभार्थियों ने सरकार से इस योजना का लाभ लेने के लिए शर्तो में कुछ बदलाव किये जाने की मांग की है।



वहीं जब इस बारे हमारी टीम ने नगरपालिका अधिकारियो से बात करनी चाही तो उन्होंने कैमरे के सामने तो बात करने से कनी काट ली, जबकि ऑफ़ कैमरा बताया की योजना में आ रही सबसे बड़ी दिक्क्त ऑनलाइन नक्शा पास करवाने के लिए मांगी गयी शर्ते है, जिसको लेकर नगरपालिका द्वारा सरकार के पास जहाँ पर लाल डोरा की जमीन है उनके लिए कुछ और विकल्प के लिए लिखा गया जैसे ही सरकार से आदेश आएगा उसी पर अमल किया जाएगा।