सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जेबीटी शिक्षकों की लड़ाई मजबूती से लड़ी: मनोहर लाल

चंडीगढ़(चन्द्रशेखर धरणी): जेबीटी शिक्षकों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने इन जेबीटी शिक्षकों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मजबूती से पक्ष रखा। सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यदि इन लोगों को भी कोर्ट नौकरी पर रखने की अनुमति देता है तो उन्हें नौकरी पर रखने के लिए सरकार तैयार है। कोर्ट ने इस पर अनुमति दी, इससे बहुत से लोगों का भला हुआ है, उनकी नौकरी बच गई है।

मुख्यमंत्री बुधवार को आधार कार्ड से जुड़ी एक कार्यशाला के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है, जिसमें आधार की तरह 134 करोड़ लोगों का डाटा बेस हो। यह हमारे देश की विशेषता है। आधार से व्यक्ति की विशिष्ट पहचान बनती है, जिससे उसे सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ मिल सके। इसके बहुत फायदे हुए हैं। आधार के कारण ही बहुत से ऐसे लोगों की पहचान की गई है, जो असल में उन योजनाओं के पात्र नहीं थे लेकिन उनका लाभ उठा रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा ने आधार से भी आगे बढक़र परिवार की पहचान को जोड़ते हुए परिवार पहचान पत्र को जोड़ा है। इससे अतिरिक्त लाभ हुआ है। परिवार की इनकम और उसकी आर्थिक स्थिति जानने के बाद हम यह तय कर सकते हैं कि उसे किस तरह सरकारी योजनाओं के लाभ देने हैं।

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र के लिए सिटिजन रिसोर्स इनफॉर्मेशन विभाग क्रीड बनाया है। पीपीपी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है।