कैथल राइस मिलर एसोसिएशन ने उपायुक्त के माध्यम से सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

कैथल(जोगिंद्र कुंडू): कैथल में आज राइस मिलर एसोसिएशन ने एक मीटिंग की और उपायुक्त के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ज्ञापन भेजा। राइस मिल एसोसिएशन की मांग है कि हरियाणा सरकार द्वारा वर्तमान धान के सीजन में सीएमआर पॉलिसी के अंतर्गत जो 5% बैंक गारंटी का प्रावधान लीज वाले एवं नरा  राइस मिल वालों पर रखा है। यह वर्तमान समय में राइस मिल उद्योग के लिए आर्थिक रूप से असहनीय है। इस प्रावधान से हरियाणा के लगभग 200 लीज वाले एवं 50 नए राइस मिल सीएमआर कार्य करने में असमर्थ हो जाएंगे।

क्योंकि बैंक गारंटी 35 लाख रुपए से लेकर 60 लाख तक की बनी है। इसके अतिरिक्त सिक्योरिटी की राशि अलग है वर्तमान में इसकी बारी राशि का प्रबंध होना संभव है। गत 22 सितंबर से लेकर 25 सितंबर 2018 तक लगातार भारी वर्षा से हरियाणा में धान की फसल में भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। वर्षा की वजह से धान में डैमेज डिश कलर ब्रोकन की मात्रा चार से पांच परसेंट की मात्रा बढ़ गई है। इसके साथ ही जो चावल की धान से यील्ड की मात्रा में 5 परसेंट से 6 परसेंट गिरावट आई है।

इसीलिए हरियाणा राइस मिलर इस संदर्भ में धान की खरीद के नियमों में उपरोक्त कमियों को अंतर्गत विशेष छूट चाहते  हैं। सरकार इन्हें इसमें छूट दें क्योंकि हरियाणा में सरकारी धान की खरीद 1-10-2018 से शुरू होने जा रही है। वर्तमान नियमों के अनुसार हरियाणा के राइस मिलर धान उठाने की स्थिति में नहीं है। इससे मंडियों में धान खरीद में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और किसानों आढ़तियों एवं मित्रों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। राइस मिलों की हरियाणा सरकार से निवेदन है कि 5 परसेंट बैंक गारंटी का प्रावधान समाप्त किया जाए। धान की खरीद में डिश कलर डैमेज और ब्रोकन की मात्रा को 5 से 6 परसेंट और ब्रोकन 30% तक किया जाए ।