134ए नियम पर वार-पलटवार का दौर जारी, कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर साधा निशाना

चंडीगढ़(धरणी): 134ए के मुद्दे को लेकर हरियाणा में राजनीति गर्माई हुई है। पक्ष विपक्ष के नेता इस मुद्दे को लेकर एक दुसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेसी नेताओं से सवाल किया है कि 2007 में कांग्रेस पार्टी इस नियम को लाई थी । लेकिन एक भी एडमिशन नहीं किया। 2013 में नियम में बदलाव कर 25 फ़ीसदी एडमिशन को घटाकर 10 फ़ीसदी कर दिया गया, बावजूद इसके एक भी एडमिशन नहीं किया।

उन्होंने कहा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इस नियम पर काम करते हुए 2016 में 134 ए के तहत बड़ी संख्या में गरीब बच्चों के एडमिशन किए गए। कोविड काल के दौरान भी हमारी सरकार ने बच्चों के एडमिशन की तिथि को बार-बार बढ़ाया और बड़ी संख्या में एडमिशन करवाए गए। हमने कुछ स्कूलों द्वारा एडमिशन करने से इनकार करने पर सख्त कार्रवाई करने के नोटिस भी जारी किए। लेकिन कोर्ट में मामला जाने के कारण हम कार्रवाई नहीं कर पाए। इस बार भी हमारे अथक प्रयासों के कारण हमने 8 फ़ीसदी ज़्यादा बच्चों के एडमिशन करवाए है। 

केंद्र सरकार की भी मदद इस नियम के तहत प्रदेश को मिलेगी: कंवरपाल  गुर्जर

गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल शोर मचाना जानती है, काम करवाना नहीं जानती। हमारी सरकार लगातार गरीब के लिए वरदान साबित होने वाले कदम उठा रही है। गरीब बच्चों के एडमिशन को लेकर हम प्रतिबद्ध है। लेकिन सिस्टम में चेंज किया गया है। पहले से शिक्षा ले रहे बच्चों की शिक्षा उसी सिस्टम से जारी रहेगी। बल्कि हमने दी जा रही राशि में इजाफा किया है। हमने इस राशि को 300 से 500, 500 से 700 और 700 से 900 किया है। शुरू की गई आरटीआई के तहत गरीब को और अधिक लाभ होगा जो एडमिशन 134 ए के तहत मात्र 10 फ़ीसदी ही करवाए जा सकते थे, अब इस नियम के तहत हम 25 फ़ीसदी एडमिशन करवा पाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा भी इस में हमें मदद मिलेगी। इसमें केंद्र सरकार 60 फ़ीसदी और प्रदेश सरकार 40 फ़ीसदी खर्च करेगी यानि हम उतनी ही राशि खर्च करके 25 फ़ीसदी बच्चों को लाभ पहुंचा पाएंगे जो कि पहले मात्र 10 फ़ीसदी था।

किसी स्कूल के बकाया है तो पोर्टल पर जाएं, पैसे अवश्य देंगे: कंवरपाल  गुर्जर

कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हम 70 करोड़ 31लाख 30 हजार 7 सो रुपए की पेमेंट अभी तक इस नियम के तहत स्कूलों को कर चुके हैं। फिर भी कुछ सुगबुगाहट आ रही है कि स्कूल संचालक कह रहे हैं कि उनकी पेमेंट बकाया है। जबकि हमारे हिसाब से कोई पेमेंट बकाया नहीं है। अगर किसी की कोई पेमेंट बकाया है तो हमने कहा है कि नियमानुसार पैसे मांगे तभी बकाया माने जाएंगे। जब कोई कहेगा ही नहीं कि मैंने पैसे लेने हैं तो उसे कैसे मान लेंगे। अगर किसी स्कूल की कोई राशि बकाया है तो उसे नियमानुसार पोर्टल पर जाना होगा। उसके बाद ही शिक्षा विभाग उसे राशि देगा। मैं फिर से मीडिया के माध्यम से कहूंगा कि अगर कोई स्कूल पोर्टल पर आकर पेमेंट मांगेगा तो हम पेमेंट अवश्य देंगे।

5 फ़ीसदी से अधिक फीस बढ़ोतरी ना कर पाने के नियम बनाकर अभिभावकों को हमने दी राहत: कंवरपाल  गुर्जर

शिक्षा मंत्री कवर पाल गुर्जर ने बताया कि कॉविड के दौरान बहुत से अभिभावकों ने उनसे शिकायत की कि कुछ स्कूलों ने अपनी मनमर्जी से स्कूलों की फीस लगभग दोगुनी कर दी है। हमने गंभीरता को समझते हुए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से भी बातचीत की और स्कूलों को विश्वास में लिया। स्कूलों ने भी माना कि हम फीस नहीं बढ़ाएंगे। इस बार हम नियम लेकर आए। जिसके तहत प्राइवेट स्कूल केवल 5 फ़ीसदी ही फीस में बढ़ोतरी कर पाएंगे। हमने एक और बड़ा बदलाव किया कि स्कूलों द्वारा बार-बार वर्दी का कलर चेंज करने से जो अनावश्यक दबाव आर्थिक बोझ अभिभावकों पर पढ़ रहा था,उस पर रोक लगाई। हमने एक बेहतरीन नियम बनाया कि 5 साल तक बच्चे की वर्दी का कलर एक ही रहेगा। उसमें स्कूल कोई बदलाव नहीं कर पाएगा। यह आमजन के लिए बेहद लाभकारी नियम साबित होगा।